चीन जाणूनबुजून जैविक शस्त्राच्या रुपात कोरोनाचा फैलाव करतेय, असा दावा करीत न्यायालयाची पायरी चढलेल्या याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अशाप्रकारे ‘पब्लिसिटी स्टंट’ न करण्याचा डोस पाजला. कोरोनावर उपाय सुचवायचेत म्हणून आम्ही प्रत्येकाला याचिका करण्यास मुभा देऊ शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काय घडतेय? चीन ‘नरसंहार’ करतेय का? हे पाहणे आमचे काम नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले.
कर्नाटकातील एका वकिलाने दाखल केलेली ही जनहित याचिका न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि एम. एम. सुंद्रेश यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. ही कुठल्या प्रकारची याचिका आहे. काय चाललेय? असे वाटते की कुणाला न्यायालयात यायचेय म्हणून आमच्याकडे याचिका दाखल केलीय. बाकी काही नाही, अशी मते व्यक्त करीत खंडपीठाने संबंधित याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला. कोरोनावर उपायांबाबत विचार करणार्या प्रत्येक व्यक्तीला याचिका दाखल करण्यास आम्ही मुभा देऊ शकत नाही. अशा व्यक्तींनी प्रशासनाकडे आपली मते मांडावीत, याबाबत त्यांना कुणीही अडवलेले नाही, अशीही टिप्पणी न्यायालयाने केली.
