वेबसाईट्स आणि युट्युबवर प्रसारित होणार्‍या फेक न्युजबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर बेजबाबदारपणे आशय प्रसारित केला जातो. तसेच कुठलीही गोष्ट धर्माच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाते असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
मरकज निजामुद्दीनच्या एका धार्मिक कार्यक्रमाबद्दल खोट्या बातम्या प्रसारित झाल्या होत्या. या विरोधात जमीयत उलेमा ए हिंद या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या फेक न्युजवर कारवाई करावी अशी मागणी जमीयत उलेमा ए हिंदने केली होती.
मुख्य न्यायाधीश एन व्ही रामण्णा म्हणाले, खासगी वृत्तवाहिन्यामध्ये बहुतांशा बातम्यांमध्ये धार्मिक रंग दिल जातो. यामुळे देशाची बदनामी होते. सोशल मीडियावर फक्त बड्या लोकांचे ऐकले जाते आणि बेजबाबदारपणे न्यायाधीश आणि संस्थांविरोधात लिहिलं जातं. तसेच वेबसाईट्स आणि युट्युब चॅनल्सवर कुठलेही नियंत्रण नाही. या प्लॅट्सफॉर्मवर सर्रास फेक न्युज पसरवल्या जातात. युट्युबवर चॅनेल सुरू करून फेक न्युज पसरवणे फार सोपे असल्याचे निरीक्षणही रामण्णा यांनी नोंदवले आहे.
#SupremeCourt allows petitioners to amend plea(s) seeking action against media for communalising Nizamuddin Markaz issue.
Plea(s) seeking transfer of cases challenging IT Rules 2021 from HC’s to SC, to be listed along with same petition.
Matter expected to be heard after 6 weeks https://t.co/Q0NaScNFXc— Live Law (@LiveLawIndia) September 2, 2021
