राज्यांनी केंद्राचा कायदा थांबविलेला नाही. त्यांनी केवळ आपले मत व्यक्त केले आहे. त्यांना आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे.केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि कृषी कायद्याविरोधात राज्यांनी ठराव करून पुनर्विचार करण्याची विनंती केली तर चुकीचं काय? राज्य सरकार कोणताही प्रस्ताव पारीत करू शकत नाही का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. यासंदर्भात अधिक संशोधन करून परत यावे, असे निर्देश सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत.
सीएए आणि कृषी कायद्यांच्या विरोधात केरळ, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांनी विधिमंडळात प्रस्ताव पारीत करून केंद्राच्या कायद्यांना विरोध केला आहे. केंद्रीय कायद्याविरोधात अशा प्रकारे प्रस्ताव पारीत करण्याच्या अधिकारासंदर्भात समता आंदोलन समितीने दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
या वेळी सरन्यायाधीश बोबडे यांनी केरळ विधानसभेने लोकांना कायद्याचे पालन करू नका असे सांगितले होते काय? त्यांनी केंद्राला केवळ कायद्यावर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे. राज्य कोणताही प्रस्ताव पास करू शकत नाही? त्यात चुकीचे काय, असा प्रश्न याचिकादारांना केला. तसेच या प्रकरणात समस्या सोडवण्याऐवजी समस्या वाढावी अशी आमची इच्छा नाही, असं स्पष्ट करत या प्रकरणातील पुढील सुनावणी चार आठवडय़ांनंतर घेण्याचे निर्देश दिले.
केंद्रीय कायद्यांबाबत संबंधित राज्यांनी त्यांचं मत मांडलं आहे. तुम्ही असं म्हणत असाल की, केंद्राच्या कायद्याचं राज्य विधानसभा पालन करत नाही. तर आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. परंतु विधानसभेला नागरिकाचा दर्जा देता येईल का, अशी विचारणा न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केली.
