पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या 2016 सालच्या नोटाबंदीच्या निर्णयासंबंधीच्या नोंदी सादर करा, असे आदेश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला दिले आहेत. न्यायमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने केंद्राच्या 2016च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी ऐकली आणि आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला.
याचिकाकर्त्या वकिलांमध्ये ज्येष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम आणि श्याम दिवाण यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. बी. आर. गवई, न्या. ए. एस. बोपण्णा, न्या. व्ही. रामासुब्रमण्यम आणि न्या. बी. व्ही नागरत्ना यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. 8 नोव्हेंबर 2016मध्ये तत्कालीन मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या 58 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी, आरबीआयचे वकील आणि याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचे युक्तिवाद ऐकले. तसंच, 10 डिसेंबरपर्यंत पक्षकारांना आपले युक्तिवाद लेखी स्वरुपात देण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणी युक्तिवाद ऐकण्यात आले असून निर्णय राखून ठेवत असल्याचं घटनापीठाने जाहीर केलं.
मंगळवारी या याचिकांवरील सुनावणीवेळी न्यायालय म्हणालं की, आर्थिक धोरणांतील न्यायिक समीक्षेच्या मर्यादा लक्षात घेतल्या तरी त्याचा अर्थ हा नव्हे की न्यायालय शांत बसून राहील. सरकार नेमकं काय उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून कसे निर्णय घेतं, त्याचं समीक्षण केलं जाऊ शकतं, असा निर्वाळाही यावेळी न्यायालयाने दिला.
