बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणी `मिडिया ट्रायल’ घेणाऱ्या प्रसारमाध्यमांना मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी चांगलेच झापले. वृत्तांकन करताना प्रसारमाध्यमानी तारतम्य ठेवले पाहिजे, वार्तांकन करताना कोणत्याही प्रकारे तपासावर परिणाम होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी, चॅनल्सनी संयम ठेवून बातम्या प्रसारित करायला हव्यात अशा शब्दांत हायकोर्टाने प्रसारमाध्यमाना गुरुवारी फटकारले.
सुशांत सिंह राजपूत याने 14 जून रोजी आपल्या राहत्या घरी आत्महत्या केली होती. तेव्हापासून विविध वृत्त वाहिन्यांवर सुशांतच्या आत्महत्या विषयी विविध वृत्त प्रसारित केली जात आहेत. सत्यता न पडताळताच त्या आधारे बातम्या दाखवल्या जात असल्याने त्याचा परिणाम तपासावर होण्याची शक्यता आहे. एवढेच नव्हे तर काही टीव्ही चॅनेल्सचे अँकर मुंबई पोलीस आयुक्त, झोनचे डीसीपी आणि इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध चुकीच्या पद्धतीने टीका करीत आहे. अशा या बेजबाबदार कव्हरेजमुळे मुंबई पोलिसांच्या प्रतिमेवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे मीडिया ट्रायल थांबविण्याची मागणी करत निवृत्त पोलीस महासंचालक पी.एस. पसरीचा, के. सुब्रमण्यम, डी. शिवानंदन संजीव दयाळ, सतीश चंद्रा माथूर, मुंबईचे निवृत्त पोलीस आयुक्त महेश सिंग, धनंजय जाधव तसेच माजी एटीएस प्रमुख के.पी. रघुवंशी यांनी ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे, तसेच अॅड. चेतन कपाडिया यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी काही प्रसारमाध्यमांच्या बेजबाबदार वार्तांकनावर हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्ट असोसिएशनसह केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला याप्रकरणी नोटीस बजावत प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले तसेच आठवडाभरासाठी सुनावणी तहकूब करण्याचे आदेश देत प्रतिवाद्यांना पुढील सुनावणीवेळी आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास बजावले.
हायकोर्ट काय म्हणाले…
प्रसारमाध्यम ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असून त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. या माध्यमांवर तितकीच मोठी जबाबदारीही आहे. त्यामुळे एखाद्या वृत्ताचे वार्तांकन करताना तपासयंत्रणेच्या कामावर त्याचा परिणाम होईल असे वृत्त प्रसारीत होणार नाही याचे प्रसारमाध्यमानी भान राखायला हवे.
