सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्येशी संबंधित ड्रग्स प्रकरणात नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने (एनसीबी) आपल्याला बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेत अटक केली. त्यामुळे नुकसान भरपाईपोटी 10 लाख रुपये देण्यात यावेत अशी मागणी करत सुशांतच्या घरी काम करणाऱ्या दीपेश सावंत याने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टाने पुढील सुनावणीवेळी सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना बाजू मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
सुशांतच्या आत्महत्या प्रकरणात दीपेश सावंतला अटक करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दीपेश सावंतचा जामीन अर्ज मंजूर करत त्याची सुटका केली. मात्र दीपेशला अटक झाल्यावर 36 तास उलटून गेल्यावर 6 सप्टेंबर रोजी रिमांडसाठी कोर्टात सादर करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार आरोपीला 24 तासात कोर्टात हजर करणे आवश्यक असते. मात्र संविधानाच्या परिच्छेद 22 चे उल्लंघन करण्यात आले. एवढेच काय तर एनसीबीने बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याने परिछेद 21 चे उल्लंघन झाल्याचा दावा करत अॅड. राजेंद्र राठोड आणि अॅड. आमिर कोराडीया यांच्या वतीने सावंत याने हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी खंडपीठाने एनसीबीला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत सुनावणी 6 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.
