तामिळनाडू येथे बिहारी मजुरांना मारहाण होत असल्याचा खोटा व्हिडीओ प्रसारित केल्याप्रकरणी आरोपी यूट्युबर मनीष कश्यप याला राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. कश्यप याच्यावर तामिळनाडू पोलिसांकडून राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
मनीष कश्यप याने एक फेक व्हिडीओ प्रसारित केला होता. त्यात तामिळनाडू येथे बिहारच्या प्रवासी मजुरांना मारहाण होत असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. या व्हिडीओमुळे तामिळनाडूतील बिहारी मजुरांमध्ये दहशत पसरली होती. या प्रकरणाचे पडसाद दोन्ही राज्यांच्या राजकीय वर्तुळावरही उमटले होते. त्यानंतर त्याला खोटा व्हिडीओ प्रसारित करून दिशाभूल केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती.
त्याविरोधात त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी मनीष याच्यावरील आरोपांचे तपशील सर्वोच्च न्यायालयाने मागितले. मनीष याच्यावर तीन गुन्हे दाखल आहेत. पहिला फेक व्हिडीओवरून, दुसरा विमानतळावरील विधानामुळे आणि तिसरा गुन्हा हातातील बेड्यांच्या फोटोवरून दाखल करण्यात आला होता. मनीष हा सराईत गुन्हेगार असल्याचा युक्तिवाद बिहार राज्य सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला.
दरम्यान, तामिळनाडू सरकारच्या तक्रारीविषयी ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जिथे पहिली तक्रार दाखल झाली त्याला उर्वरित तक्रारी जोडाव्यात. पण, बिहार सरकारने याचा विरोध केला. कश्यप याने पाटणा येथे व्हिडीओ चित्रीत केला आणि तो व्हिडीओ तामिळनाडूचा व्हिडीओ म्हणून प्रसारित केला.
दोन्ही सरकारतर्फे केलेला युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी मनीष याला दिलासा देण्यास नकार दिला. मनीष याने उच्च न्यायालयात दाद मागावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
