सामना प्रतिनिधी, येवला
मूल्यांकन झालेल्या विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान देण्यासह विविध प्रलंबित मागण्या सोडवण्याच्या मागणीसाठी राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी तहसीलदारांना मागण्यांचे निवेदन दिले. त्यानंतर तहसील कार्यालयासमोरच ठिय्या करत झालेल्या सभेत फक्त आश्वासने देऊ नका तर मान्य मागण्यांची अंमलबजावणीच करा, अशी मागणी केली.
साडेचार वर्षांपासून शासनाने वेळोवेळी आश्वासने दिली. तसेच मागील वर्षभरात तर दहा वेळेस शिक्षणमंत्र्यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱयांसोबत चर्चा केली आहे. वेळोवेळी शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत आश्वासने दिली गेली, पण त्यावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही. शिक्षकांनी शासनाच्या वेळकाढूपणाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. मागण्या न सुटल्यास बारावी परीक्षा काळात असहकार आंदोलनाचा इशारा दिला. आवारात ठिय्या मारत मागण्यांसंदर्भात भूमिका मांडण्यात आली. त्यानंतर विविध मागण्यांचे निवेदन शुक्रवारी तहसील कार्यालयात नायब तहसीलदार प्रकाश बुरुगले यांना देण्यात आले.
या पुढील काळात तीन टप्प्यांत संघटना आंदोलन करणार असून शिक्षकांचा अंत न पाहता शिक्षण विभागाने तातडीने अंमलबजावणी करावी अशी भूमिका शिक्षक डी. बी. मामूडे, जिल्हा प्रतिनिधी अंबादास ढोले, तालुका अध्यक्ष प्रा. एम. पी. गायकवाड, प्रा. युवराज घनकुटे यांनी या वेळी मांडली. आंदोलनाशिवाय मागण्या पूर्ण होत नसल्याने हा लढा यश मिळेपर्यत सुरू राहील असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी आर. बी. सोनवणे, एस. एस. जंगम, व्ही. बी. आरने, एस. एस. वरे, जी. जे. सोनवणे, गणेश हारके, जे. सी. वळवी, पी. ए. कोकणे, एस. बी. देवरे, टी. एन. सातकर, के. एन. धनवटे, के. एस. चौधरी, चंद्रशेखर जोशी, किशोर सोनवणे, व्ही. जी. साळुंके, अंकुश गाडेकर आदी उपस्थित होते.
या आहेत मागण्या…
मूल्यांकनास पात्र कनिष्ठ महाविद्यालयांना त्वरित अनुदान द्या.
जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
वाढीव पदांवरील शिक्षकांच्या पदांना मंजुरी द्या.
वरिष्ठ व निवड श्रेणीचा बेकायदेशीर आदेश त्वरित रद्द करावा.
कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्रशासन स्वतंत्र करावे.
24 वर्षे सेवा झालेल्या सर्व शिक्षकांना सरसकट निवडश्रेणी द्यावी.
शालार्थ प्रणालित नवीन नाव टाकण्याचे अधिकार वेतन अधीक्षकांना देण्यात यावेत.
शिक्षणसेवक योजना रद्द करणे व तोपर्यंत त्यांचे मानधन दुप्पट करावे.
शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत.
