निष्क्रिय भाजपचे वरातीमागून घोडे, पुर्नविकासाचे श्रेय लाटण्याचा केविलवाणा प्रयत्न

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

जुन्या ठाणे शहरातील पुनर्विकास इमारतींच्या पुनर्विकासाला लाटण्याचा चालना देण्यासाठी दोन एफएसआय मंजूर करत असल्याची घोषणा राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबतचा जीआर न काढून भाजपने ठाणेकरांच्या जखमांवर मीठच चोळले होते. राज्याचे विद्यमान नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या पुनर्विकासातले सर्व अडथळे दूर करत शेकडो जुन्या ठाणेकरांच्या स्वप्नपूर्तीचा मार्ग नुकताच मोकळा केला आहे. त्यानंतर अचानक जाग आलेले भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी वरातीमागून घोडे नाचवत या निर्णयाचे श्रेय लाटण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यांची ही बिनबुडाची पत्रकबाजी अत्यंत केविलवाणी असल्याची घणाघाती टीका ठाण्याचे महापौर नरेश म्हस्के यांनी केली आहे.

 

जुन्या ठाणे शहरातील अनेक इमारती मोडकळीस आल्या असून प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीत त्यांचा पुनर्विकास व्यवहार्य ठरत नव्हता. त्यामुळे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची होणारी ही कोंडी फोडण्यासाठी गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून शिवसेनेचे प्रयत्न सुरू आहेत. नगरविकासमंत्री व ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या आजी-माजी आमदारांनी त्यासाठी विधिमंडळात सातत्याने आवाज उठवला होता.

 

त्यांच्याच दबावामुळे जुन्या ठाणे शहरातील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी दोन एफएसआय देण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. संजय केळकर हे त्यावेळीही आमदार होते. त्याचवेळी त्यांनी आपल्या मुख्यमंत्र्यांमार्फत हा जीआर काढून घ्यायला हवा होता. असा टोलाही नरेश म्हस्के यांनी लगावला.

ठाणेकरांच्या डोळ्यांत धूळफेक

विकास नियंत्रण नियमावलीतले बदल हे अत्यंत क्लिष्ट आणि दूरगामी परिणाम करणारे असतात. तसेच ते जाहीर केल्यानंतर कागदावर न राहता लोकांना उपयुक्त ठरतील याची काळजीसुद्धा घ्यावी लागते. ते सारे सोपस्कार पार पाडून अत्यंत बारकाईने नगरविकासमंत्री शिंदे यांनी नव्या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत (यूडीसीपीआर) सुधारणा केली आहे. शहरातील अनेक विकासक, आर्किटेक्ट, नगरविकास विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी असंख्य बैठका घेतल्या. त्यानंतर या निर्णयांना अंतिम स्वरूप दिले गेले. भाजपकडे नगरविकास विभाग असतानाही ठाणेकरांना न्याय मिळवून देण्यात अपयशी ठरलेल्या आमदारांना पत्रकबाजीच्या आधारावर या निर्णयाचे श्रेय लाटण्याचा नैतिक अधिकार नाही. अशी टीका महापौर नरेश म्हस्के यांनी श्रेय लाटणाऱ्या भाजप आमदारांना केले आहे.