उदय जोशी । बीड
गतवर्षीच्या बोंडअळीमुळे उद्धवस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पदरात कोणत्याच पिकाचे पैसे पडलेले नाहीत. हरभरा, तूर, सोयाबीन सरकारला उधारी द्यावी लागली. ती उधारी थकली असताना कारखानदाराने देखील ऊसाचे बील अद्याप जमा न केल्याने ऐन पेरणीच्या काळात शेतकरी सैरभैर झाला आहे. सरकारकडे उधारी थकलेला शेतकरी बी बियाणांच्या खरेदीसाठी खाजगी सावकारांचे उंबरठे झिजवत आहे.
सध्या पेरणीचा हंगाम सुरू आहे. कोणतेही संकट समोर आले तरी त्या संकटाचा सामना करून पेरणी उरकरावी लागते. कारण पुढच्या वर्षभराचे आर्थिक नियोजन या पेरणीमध्ये अडकलेले असते. एकीकडे चांगला पाऊस सुरू झाला असताना शेतकऱ्यांना पेरणीच्या बि-बियाणांसाठी आणि खतासाठी पैसे नसल्याने उसनवारीसाठी आणि कर्जासाठी खाजगी सावकाराचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे. गतवर्षी बोंडअळीच्या प्रभावाने हाता तोंडाशी आलेले कापसाचे पीक अक्षरश: उद्धवस्त झाले. उत्पादन घटले. कापसासाठी केलेला खर्चही उत्पादनातून निघला नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला. त्यातच कापसाशिवाय पदरात पडलेले हरभरा, तूर आणि सोयाबीन सारखी पिके हमीभावामध्ये सरकारला उधारीमध्ये द्यावी लागली.मोठा कालावधी उलटूनही हरभरा, तूर आणि सोयाबीनची दमडीही शेतकऱ्यांच्या पदरात अद्याप पडली नाही. बोंडअळीचे अनुदानही खात्यावर जमा झाले नाही. बँका पीक कर्जासाठी हेलपाटे मारायला लावत आहेत. पीक कर्ज मिळत नसल्याने शेतकरी अस्वस्थ झाला आहे. अशीच अवस्था ऊस उत्पादकांची झाली आहे. बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना गेल्या सहा महिन्यापूर्वी गाळप केलेल्या ऊसाचे अद्यापही पेमेंट मिळाले नाही. बीड जिल्ह्यातील सहकारी आणि खाजगी कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या ऊसाचे बील अद्याप दिले नसल्याने शेतकरी पुन्हा एकदा संकटात सापडला आहे.
शेतकरी संघर्ष समिती घेराव घालणार
गाळपासाठी ऊस घातलेल्या शेतकऱ्यांना १५ दिवसाच्या आत पेमेंट देणे बंधनकारक असताना सहा महिन्याचा कालावधी उलटूनही कारखान्याने अद्याप शेतकऱ्यांचे पैसे दिलेले नाहीत. मराठवाडा आणि प.महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी एफआरपीनुसार तात्काळ पैसे अदा केले नाही तर २९ जून रोजी शेतकरी संघर्ष समिती पुणे येथील साखर आयुक्त कार्यालयाला घेराव घालणार असल्याचा इशारा शेतकरी संघर्ष समितीचे प्रमुख भाई गंगाभीषण थावरे यांनी दिला आहे.
