राज्य सरकारमध्ये सध्या अडीच लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. मात्र नियमित भरतीऐवजी ही रिक्त पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे (आऊटसोर्सिंग) व कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येत आहेत. या निर्णयाला राज्य अधिकारी महासंघातर्फे कडाडून विरोध करण्यात आला असून, कंत्राटी पद्धतीने भरती न करता लोकसेवा आयोग व जिल्हा निवड मंडळांमार्फतच वेळेत भरती करावी, अशी मागणी आज करण्यात आली आहे.
राज्य अधिकारी महासंघातर्फे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनात महासंघाने वरील मागणी स्पष्टपणे मांडली आहे. शासन धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्वच प्रशासकीय विभागांत दरवर्षी जवळपास ३ टक्के पदे निवृत्तीमुळे रिक्त होत असतानाही, गेल्या आठ–दहा वर्षांत नवीन भरतीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
सद्यस्थितीत राज्य शासनातील विविध संवर्गांमध्ये अडीच लाखांहून अधिक पदे रिक्त असून, एकूण ७ लाख १७ हजार मंजूर पदांपैकी तब्बल ३५ टक्के पदे रिक्त असल्याकडे महासंघाने लक्ष वेधले आहे.
कंत्राटी नोकरभरतीच्या पद्धतीचे धोकेही सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहेत. बदलापूर येथील शाळकरी अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या अत्याचाराची निंदनीय घटना तसेच कुर्ला आणि भांडुप येथे झालेले बेस्ट बस अपघात या घटना दुर्दैवी असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या सर्व घटनांमधील आरोपी हे कंत्राटी कर्मचारी होते, ही गंभीर बाबही महासंघाने अधोरेखित केली आहे.
या घटना कंत्राटी पद्धतीने पदभरती करताना उमेदवारांची पात्रता, बौद्धिक, शारीरिक व मानसिक आरोग्य चाचणी, प्रशिक्षण आणि अनुभव यामध्ये उणीवा असल्याचे द्योतक असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारमधील सर्व रिक्त पदे बाह्यस्रोताद्वारे व कंत्राटी पद्धतीने न भरता, लोकसेवा आयोग व जिल्हा निवड मंडळांसारख्या विहित मार्गानेच ठरावीक कालमर्यादेत भरावीत, अशी ठाम मागणी यावेळी महासंघाने केली आहे.
