विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर मुंबई बँकेचे अध्यक्ष असताना 2014-15 ते 2019-20 या काळात बँकेतील आर्थिक घोटाळ्यांची व्याप्ती लक्षात घेत सहकार विभागाने विशेष लेखापरीक्षक नीलेश नाईक यांना चाचणी लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार नाईक यांनी सादर केलेल्या लेखापरीक्षण अहवालात सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. या प्रकरणी सहकार विभागाला पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडे गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे ‘आप’चे राज्य सचिव धनंजय शिंदे यांनी केली आहे.
मुंबई बँकेत गेल्या दोन दशकांत अनेक आर्थिक घोटाळे झाले असून सहनिबंधक बाजीराव शिंदे यांच्या निर्देशानुसार 89 अ अंतर्गत बँकेतील घोटाळ्यांच्या तक्रारींची दखल घेऊन 2020 मध्ये अहवाल सादर केला आहे. त्या अहवालानुसार त्यांनी सहकार कायदा कलम 83 अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिले असून ती सुरू आहे. 2013 सालचे सहकार विभागाचे जिल्हा उपनिबंधक सुभाष पाटील यांनी 89 एच्या अहवालात बँकेच्या संचालक मंडळाने बँकेचा आणि ठेवीदारांचा विश्वासघात केल्याचे म्हटले आहे. या अहवालावर अद्याप कारवाई झाली नाही. त्यामुळे सदर अहवालावर 89 ची चौकशी लावावी, आर्थिक गुन्हे विभागाकडे गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी धनंजय शिंदे यांनी केली आहे. प्रतिज्ञा मजूर सहकार संस्थेचा सहकार विभागाने तयार केलेल्या अहवालाचा विचार करता मजूर संस्थेनेही फसवणूक केल्याचे दिसत आहे. याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, बोगस संस्थांची तपासणी करावी अशा मागणीचे पत्र शिंदे यांनी दिले आहे.
मजूर संस्थांच्या कामाची चौकशी करावी
मुंबईत 745 सहकारी मजूर संस्था असून त्यांना दोन वर्षांत म्हाडाच्या झोपडपट्टी सुधार मंडळाने तब्बल 1400 कोटी रुपयांचे कामे दिली आहेत. सदरची कामे योग्यरितीने झाली आहेत की नाही याची म्हाडाच्या दक्षता पथकाच्या माध्यमातून चौकशी करावी. तसेच सर्व मजूर संस्थांच्या सदस्यांची सहकार विभागाच्या 2017च्या आदेशानुसार तपासणी करण्यात यावी अशीही मागणी केली.
