यूपीएससी, एमपीएससीसह सर्व स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी चालविण्यात येणाऱया कोचिंग क्लासवर नियंत्रण आणण्यासाठी अधिनियमांचा मसुदा तयार करण्यात आला. मात्र तीन वर्षे लोटली तरी या मसुद्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे कोचिंग क्लासचालकांकडून भरमसाट फी वसुलीचे उद्योग सुरूच आहेत. शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या 12 सदस्यांच्या समितीने हा मसुदा तयार केला आहे. या समितीच्या अंतिम बैठकीवेळी सदस्यांनी काही बाबींवर असहमती दर्शवून वेगळी मते मांडली. मात्र तीन वर्षांनंतरही या मसुद्याची अंमलबजावणी न झाल्याने पालकवर्गात संतापाची लाट पसरली आहे.
खासगी शिकवणीवर्ग नियंत्रण कायद्याचा मसुदा शालेय शिक्षण विभागामार्फत तयार केला आहे. यासाठी नेमलेल्या समितीच्या आतापर्यंत पाच बैठका झाल्या असून कच्चा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. राज्याचे माध्यमिक शिक्षण संचालक या समितीचे सदस्य सचिव असून बैठकीतील निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच होती. प्रोफेशनल टीचर्स असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष तसेच कोचिंग क्लास समितीतील सदस्य बंडोपंत भुयार यांनी कोचिंग क्लास नियंत्रण समिती पुनर्जीवित करण्याची मागणी केली. राज्यात कोचिंग क्लास इंडस्ट्रीज झपाटय़ाने पसरत असून त्यासाठी नियमावली आणणे गरजेचे असल्याचे भुयार यांनी स्पष्ट केले.
शुल्कात सरकारचा हस्तेक्षप नको
क्लासेसच्या माध्यमातून पालकांकडून उकळण्यात येणाऱया भरमसाट फीला आळा बसावा, हा खासगी शिकवणी वर्ग नियंत्रण कायदा मसुदा समितीची स्थापना करण्यामागचा हेतू होता. मात्र या हेतूलाच क्लासचालकांच्या काही प्रतिनिधींनी विरोध केला आहे. खासगी शिकवणी हा खासगी व्यवसाय असल्याने तसेच देशात व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य असल्याने फी घेण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱयाची मान्यता घेणे अथवा राज्य सरकारचा यात हस्तक्षेप असू नये, असे क्लासचालकांच्या प्रतिनिधींचे मत आहे. मात्र यावर ठोस निर्णयच आजतागत न झाल्याने अवाच्यासवा फी वसुली सुरूच आहे.
विधिमंडळात कायदा मांडणे आवश्यक
खासगी शिकवणीवर्ग नियंत्रण कायदा मसुदा समितीच्या बैठकीमध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या शिफारशी राज्य सरकारसमोर सादर झाल्यानंतर त्याला अंतिम स्वरूप देणे आवश्यक आहे. त्यानंतर या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी हा कायदा विधिमंडळात मांडणे गरजेचे आहे.
मसुद्यानुसार कोचिंग क्लास प्राधिकरणाचे क्लासेसवर नियंत्रण
कोचिंग क्लासेसवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण नेमण्याची शिफारस या मसुद्यात करण्यात आली आहे. या प्राधिकरणात क्लास प्रतिनिधींचाही समावेश असणार आहे. तसेच क्लासेसमध्ये उत्तम भौतिक सुविधा असल्यास विद्यार्थीसंख्या 120 पर्यंत वाढविण्यास परवानगीही दिली जाणार आहे. तसेच पदवी महाविद्यालय स्तरावरील प्रवेश परीक्षा (जेईई, नीट, सीईटी वगैरे) तसेच सरकारी नोकरीसाठी घेण्यात येणाऱया यूपीएससी, एमपीएससीसारख्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱया खासगी क्लासेसनाही हा कायदा लागू असणार आहे.
