>> व्ही. के. कौर
म्यानमारमधील लष्करी शासक आणि सशस्त्र बंडखोर गट यांच्यातील संघर्षाच्या तीव्रतेमुळे तेथून भारताच्या सीमेवर येणाऱया निर्वासितांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे अंतर्गत सुरक्षेपुढे आव्हान उभे राहत आहे. याची दखल घेत केंद्र सरकारने म्यानमारच्या सीमेवर कुंपण उभारले जाईल आणि दोन्ही देशांमधील फ्री मूव्हमेंट रेजिम (एफएमआर) संपुष्टात येईल, अशी घोषणा अलीकडेच केली आहे. राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने हे पाऊल योग्य ठरणारे असले तरी 1643 किमी लांब सीमेवर कुंपण उभारण्याचा निर्णय व्यावहारिक ठरेल का? हा प्रश्न कायम आहे.
गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून म्यानमारमध्ये गृहयुद्धाने कहर केला आहे. तेथील लष्करी राज्यकर्ते आणि सशस्त्र बंडखोर गट यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला आहे. या संघर्षामुळे म्यानमारमधील जनता अक्षरशः मेटाकुटीला आली आहे. तेथील लष्कराच्या जुलमी अन्यायांना कंटाळून म्यानमारमधील अनेक निर्वासित भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये येत आहेत. मागील काळातही म्यानमारमधून भारतात आलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांमुळे अंतर्गत सुरक्षेचे आव्हान निर्माण झाले होते. आताही तशाच प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याची दखल घेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्यानमारच्या सीमेवर कुंपण उभारण्याचा निर्णय अलीकडेच जाहीर केला आहे. तसेच दोन्ही देशांमधील फ्री मूव्हमेंट रेजिम संपुष्टात येईल, असेही स्पष्ट केले आहे.
म्यानमारमधील गृहयुद्धाची परिस्थिती फेब्रुवारी 2021 मध्ये सुरू झाली. आंग स्यान स्यू की यांच्या नेतृत्वाखालील लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार उलथवून टाकत तेथील सैन्याने जबरदस्तीने सत्ता काबीज केली. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून तेथील तीन अल्पसंख्याक आदिवासी गटांतील बंडखोरांनी लष्करावर हल्ले करण्यास सुरुवात केली आणि तेव्हा परिस्थिती चिघळण्यास सुरुवात झाली आहे. हा संघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र झाल्यामुळे म्यानमारमधून मोठ्या संख्येने सामान्य लोक आपला जीव वाचवण्यासाठी सीमा ओलांडून मणिपूर आणि मिझोरामसारख्या सीमावर्ती राज्यांमध्ये येऊ लागले आहेत. बंडखोर सैनिकांनी छावणी ताब्यात घेतल्यानंतर लष्कराचे सैनिक आणि अधिकारी सीमा ओलांडून भारतात येतात. या परिस्थितीत भारत सरकार मूक प्रेक्षक बनून बघ्याची भूमिका घेऊन गप्प राहू शकत नाही. भारताला वाढत्या निर्वासितांच्या समस्येतून सुटका हवी आहे. लष्करी उठाव आणि संघर्ष ही म्यानमारची अंतर्गत समस्या आहे आणि शेजारी देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये भारत सरकार ढवळाढवळ करू इच्छित नाही. या दोन्हीचा सुवर्णमध्य साधत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी म्यानमारच्या सीमेवर कुंपण घालण्याचा निर्णय जाहीर केल्याचे दिसते.
सकृत्दर्शनी हा निर्णय योग्य असल्याचे दिसते; पण तो व्यावहारिक ठरेल का? हा प्रश्न आहे. याचे कारण भारताची म्यानमारशी असलेली सीमा 1643 किमी लांबीची असून ती अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोराम आणि मणिपूर या चार राज्यांशी संलग्न आहे. तसेच ती डोंगराळ प्रदेशातूनही जाते. याशिवाय सीमेच्या दोन्ही बाजूला राहणाऱया लोकसंख्येमध्ये खोलवर सामाजिक आणि आर्थिक संबंध आहेत. अशा स्थितीत सरकारने कुंपण उभे करण्याचे ठरवल्यास या निर्णयाला स्थानिक पातळीवर विरोध होऊ शकतो. त्याचे काही संकेत मिझोरामच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावरून मिळालेही आहेत. मात्र भारत सरकार सर्व बाबींचा विचार करून या प्रकरणात सावधगिरीने पुढे जाईल, अशी अपेक्षा आहे. काही दिवसांपूर्वी मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनी खुल्या सीमा आणि मुक्त संचार हे राज्यातील प्रदीर्घ हिंसाचाराचे मुख्य कारण म्हणून चिंता व्यक्त केली होती, पण मिझोरामचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांनी एफएमआर (फ्री मूव्हमेंट) संपवण्यास आणि सीमेवर कुंपण घालण्यास विरोध दर्शवला आहे.
नागालँडचे उपमुख्यमंत्री वाय. पॅटन यांनीही त्यांच्या भूमिकेला दुजोरा दिला आहे. सीमेवर कुंपण उभारण्याचा कोणताही निर्णय नागांना मान्य होणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. शेजारील राष्ट्रांशी असणारे संबंध सुधारण्याच्या दृष्टिकोनातून 2018 मध्ये केंद्र सरकारने ‘अॅट ईस्ट’ धोरणांतर्गत या मुक्त संचारास परवानगी दिली होती. द्विपक्षीय लँड बॉर्डर क्रॉसिंगवरील कराराद्वारे याला औपचारिक मान्यता देण्यात आली. भौगोलिक सलगता व समान संस्कृती यामुळे अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर आणि मिझोराम या राज्यांच्या सीमा भागातील अनेक समाज व म्यानमारमधील अनेक समाज यांच्यात पूर्वापार नातेसंबंध आहेत. 1948मध्ये म्यानमार स्वतंत्र झाला आणि या समाजांमध्ये भौगोलिक फाळणी झाली. परिणामी, हाकेच्या अंतरावर असूनही सीमारेषेमुळे मुक्त संचार खुंटला. यावर उपाय म्हणून उभय देशांनी वेळोवेळी काही करार करून सीमा भागातील नागरिकांना विनाव्हिसा ये-जा करण्याची सुविधा दिली, पण याचा दुरुपयोग होऊ लागल्याचे कालौघात लक्षात आले. विशेषतः मुक्त संचारामुळे तस्करांना मोकळे रान मिळाले. फेब्रुवारी 2021 मध्ये लष्करी बंडानंतर म्यानमारमधील 50 हजारांहून अधिक लोकांनी मिझोराम आणि मणिपूरमध्ये आश्रय घेतला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितांसाठीच्या उच्चायुक्तांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी 2021 ते मे 2023 या काळात म्यानमारच्या 53 हजार 500 नागरिकांनी भारतात घुसखोरी केली आहे.
‘फ्री मूव्हमेंट रेजिम’नुसार, ही चार राज्ये व म्यानमारच्या सीमा भागातील नागरिक परस्परांना विनाव्हिसा भेटू शकतात. यासाठी संबंधित सक्षम अधिकाऱयाकडून इच्छुकांना परवाना घ्यावा लागतो. एक वर्षाची मुदत असणारा परवाना मिळालेली व्यक्ती सीमापार 16 किलोमीटर अंतरापर्यंत जाऊ शकते. मात्र या सुविधेचा दुरुपयोग होऊ लागल्याने मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी ही सुविधा रद्द करण्याची मागणी केली होती. विशेषतः म्यानमारमधील बंडखोर, बेकायदा निर्वासित व अमली पदार्थांची तस्करी करणारे या सुविधेचा गैरफायदा घेऊन मणिपूरमध्ये प्रवेश करताहेत, असे बिरेन सिंह यांनी म्हटले आहे. गेल्या वर्षी उसळलेल्या जातीय हिंसाचारामागे अशा काही बेकायदा निर्वासितांचा हात असल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे. दुसरीकडे, मणिपूरमधील हिंसाचारानंतर बीआरओने म्यानमारसह राज्याच्या 10 किमी सीमेला आधीच वेढा घातला आहे. आता केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी यापुढे जाऊन कुंपण घालण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने विचार करता हा निर्णय आवश्यक असला तरी यामुळे सीमा भागातील असंख्य नागरिकांची मोठी गैरसोय होणार आहे. त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेचे महत्त्व पटवून देऊन केंद्राला त्यांना विश्वासात घ्यावे लागेल.
काही वर्षांपूर्वी बांगलादेशातून येणाऱया घुसखोरांमुळेही अशाच प्रकारे राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. या समस्येचे व्यवस्थापन करण्यासाठीही बांगलादेशच्या सीमेवर कुंपण घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आताच्या प्रस्तावित कुंपणामुळेही घुसखोरांच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यात यश येईल. तथापि, ईशान्येकडील राज्यांमधील वांशिक संघर्ष उफाळून येण्यामागे बाह्य शक्तींचाच हात आहे, असे मानणे चुकीचे ठरेल. तेव्हा कुंपण उभारणीचे जटिल काम करत असतानाच या राज्यांमधील समुदायांचे अंतर्गत प्रश्न सोडवण्यासाठी व्यापक विचार आणि कृती कार्यक्रमाची गरज आहे. त्या दिशेने सरकार पावले टाकेल अशी अपेक्षा आहे.
