कर्नाटकातील सार्वजिनक बांधकाम विभागातील कंत्राटदार भाजपवर जाम संतापले आहेत. विशेष बाब ही आहे की यातले अनेकजणांनी कर्नाटकात बदल व्हावा यासाठी भाजपला निवडणुकीत मदत केली होती. गेल्या अनेक महिन्यांपासून हे कंत्राटदार तिथल्या शासकीय यंत्रणेशी संघर्ष करत आहेत. मंत्री, आमदार, सरकारी बाबू हे आपल्याकडे प्रकल्पाच्या 40 टक्के रक्कम लाचेच्या स्वरुपात मागत असल्याचा आरोप या कंत्राटदारांनी केला आहे. कर्नाटकातील राज्य कंत्राटदार संघटनेने हा आरोप केला असून, गंभीर बाब ही आहे की पंतप्रधानांनीही याबाबत काही केले नाही. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटलंय की या भ्रष्टाचाराबाबत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्याकडे गेल्या वर्षभरात अनेकवेळा तक्रारी केल्या होत्या मात्र एकाही तक्रारीची दखल घेण्यात आली नाही.
भाजपचे सदस्य असलेल्या बेळगांवच्या संतोष पाटील यांनी कर्नाटकचे ग्रामविकासमंत्री केएस ईश्वरप्पा यांच्यावर नुकताच गंभीर आरोप केला आहे. रस्त्याच्या कामाचं कंत्राट देण्यासाठी त्यांनी आपल्याकडे कामाच्या एकूण रकमेच्या 40 टक्के रक्कम लाच म्हणून मागितली असं संतोष पाटील यांनी म्हटलंय. 40 टक्के लाच मागण्याचं चलन आता सगळ्या सरकार खात्यांमध्ये सुरू झाल्याचं राज्य कंत्राटदार संघटनेने म्हटले आहे. संघटनेचे अध्यक्ष केमपन्ना यांनी म्हटलंय की अनेक वर्ष कंत्राटदारांना, स्थानिक कंत्राटदारांना 2 टक्के लाच द्यावी लागत होती. 2018-2019 मध्ये काँग्रेसची सत्ता असताना टेंडरच्या एकूण रकमेच्या 10 टक्के रक्कम कंत्रादरांना द्यावी लागत होती. केमपन्ना हे जवळपास 20 वर्षे सरकारी कामे करत आहेत. त्यांनी म्हटलंय की ‘पंतप्रधान मोदींनी जेव्हा कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रचार केला तेव्हा त्यांनी काँग्रेसला 10 टक्के सरकार म्हणत त्यांच्यावर टीका केली होती. त्यांच्या याच गोष्टीमुळे आम्हाला कर्नाटकात बदल व्हावा असं वाटत होतं, बदलासाठी आमच्यापैकी बहुसंख्य लोकांनी भाजपला मतदान केलं, मात्र आमच्यासाठी परिस्थिती आणखी बिकट झाली’
द न्यूज मिनिटच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या बातमीत म्हटलंय की कंत्राटदारांच्या संघटनेने नोव्हेंबर 2021मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कर्नाटकातील भ्रष्ट कारभाराबाबत आणखी एक पत्र लिहिलं होतं. मात्र पंतप्रधान कार्यालयाकडून या पत्राला काहीच प्रतिउत्तर आलं नाही. हे पत्र लिहिल्यानंतरही कर्नाटकातील परिस्थितीत काहीच बदल झाला नाही असं केमपन्ना यांनी म्हटलंय. केमपन्ना यांनी लाचेचा पैसा कोणाकोणाला जातो याचाही तपशील दिला आहे. आमदाराला 10 टक्के, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांना 5-7 टक्के, कागदपत्रे मंजूर करून घेण्यासाठी 5 टक्के, कामावरील शासकीय अभियंत्यांना 10 टक्के असे मिळून प्रकल्पाच्या रकमेच्या जवळपास 45 टक्के रक्कम ही लाच म्हणून देण्यात जाते असं केमपन्ना यांनी म्हटलंय. विविध खात्यांसाठी केलेल्या कामाचे कंत्राटदारांना तब्बल 22 हजार कोटी रुपये अद्याप येणं बाकी असल्याचं संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटलंय. नोव्हेंबर 2021 पर्यंत फक्त सा.बां.विभाग, सिंचन विभाग आणि बंगळुरू महापालिका या 3 खात्यांचे मिळून 10 हजार कोटी कंत्राटदारांना मिळणं बाकी असल्याचंही या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटलंय.
भाजप कार्यकर्ते संतोष पाटील यांना बेळगाव जिल्ह्यातील हिंडलगा येथील रस्त्याचे काम मिळाले होते. 2019 साली पाटील यांनी हे काम पूर्ण केले. ‘तू माझा माणूस आहे काळजी करू नकोस तुला ‘वर्क ऑर्डर’ मिळे तू कामाला सुरुवात कर’ असं सांगून ग्रामविकासमंत्री केएस ईश्वरप्पा यांनी पाटील यांना कामाला लावलं होतं. यानंतर विविध कारणं देत त्यांनी वर्क ऑर्डर काढण्यास विलंब केला होता. पाटील यांचं म्हणणं आहे की आता ईश्वरप्पा वर्क ऑर्डर आणि कामाचे पैसे देण्यासाठी आपल्याकडे एकूण कामाच्या 40 टक्के रक्कम लाच म्हणून मागत आहेत. आपण कामासाठी अनेकांकडून मोठी कर्जे घेतली होती आणि ती माणसे कर्जाच्या परतफेडीसाठी आपल्या पाठी लागली असल्याचं पाटील यांचं म्हणणं आहे. पाटील यांच्या या आरोपाचं ईश्वरप्पा यांनी खंडन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. खोटे आरोप करत असल्याचं म्हणत त्यांनी पाटील यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा दावाही ठोकला आहे.
