एप्रिल 2019 पासून जलमापक मीटरनुसार भरावी लागणार पाणीपट्टी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी । रत्नागिरी

रत्नागिरी जिल्हयातील प्रादेशिक योजनांना बल्क वॉटर (जलमापक) मीटर बसविण्याच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात येवून प्रादेशिक योजनेची पाणीपट्टी 01 एप्रिल 2019 पासून जलमापकाद्वारे आकारण्यात येतील असा निर्णय जिल्हा परिषद अध्यक्षा स्वरुपा साळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या जिल्हा व्यवस्थापन व स्वच्छता समितीच्या सभेत घेण्यात आला.

या योजनेवर होणाऱ्या एकूण वार्षिक खर्चावर आधारित ना नफा ना तोटा या तत्वावर आधारित सुधारित पाणीपट्टीचे दर मंजूर करण्यात आले व हे दर सन 2019-2020 पासून लागू करण्यात येतील. 01 एप्रिल 2019 पासून ग्रामपंचायतीला जिल्हा परिषदेने बल्क वॉटर मिटर द्वारे पाणी पुरवठा करण्याच्या प्रती युनिट दर र.रु.२०/- ते र.रु.११०/- असेल तसेच खाजगी नळ जोडणीचा प्रती कुटुंब दर असेल तसेच खाजगी नळ जोडणीचा प्रती कुटुंब दर 2700/- ते 9600 व सार्वजनिक नळ जोडणीचा प्रती कुटुंब पाणीपट्टी दर 1560/- ते 8040/- या दराने आकारण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषदेमार्फत जिल्हयात 08 प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजना चालविल्या जातात. सन 2015-2016 पासून या योजनांचा शासनाने निर्देश दिल्याप्रमाणे पाणीपट्टी दर प्रत्येक कुटुब खाजगी नळ जोडणी वार्षिक रक्कम रुपये 1500/- व सार्वजनिक नळ जोडणी रु. 1100/- लागू करण्यात आला होता. या सर्व योजनांना वार्षिक देखभाल दुरुस्ती संचलनासाठी रक्कम रुपये 2 कोटी 75 लाख रुपये खर्च करण्यात येतो. वार्षिक पाणीपट्टी आकारणी 1 कोटी 50 लाख रुपये असून त्याची वसूल 90 लक्ष असून उर्वरित योजनांचा र.रु.1 कोटी 85 लाख चा भार जिल्हा परिषदेला आर्थिक नुकसान सोसून भरावा लागतो. यासाटी ना नफा ना तोफा या तत्वावर आधारित योजनेचा देखभाल,दुरुस्ती व संचलन खर्चाप्रमाणे पाणीपट्टीचा दर सुधारित करण्याचे जिल्हा परिषदेच्या विचारधीन होता. सभेत ग्रामपंचायतीच्या पाणीपट्टी वसुलीचा आढावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आचंल गोयल यांनी घेतला. ग्रामपंचायतीची पाणीपट्टी वसुली 10 डिसेंबर 2018 पर्यंत करावी अन्यथा पाणी पुरवठा बंद करण्याची कार्यवाही करावी असे निर्देश संबधित खात्यांना देण्यात आले. तसेच मांडकी प्रादेशिक नपापुयोचे अतिरिक्त आलेले वीज देयक कमी करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय विद्युत वितरण कंपनीच्या अंतर्गत ग्राहक मंचाने दिला. त्यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार व कार्यकारी अभियंता यांनी सुधारित कमी करुन दिलेल्या वीज देयक भरण्यास यावेळी समितीने मान्यता दिली.

या सभेला जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष संतोष गोवळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ बामणे, बांधकाम सभापती विनोद झगडे, समाजकल्याण सभापती प्रकाश रसाळ, जि.प. सदस्या रचना महाडिक,रजनी चिंगळे, ओक, गायकवाड तसेच ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता परवडी उपस्थित होते.