साताऱ्यातील पवनचक्क्यांच्या नोंदीबाबत नव्याने तक्रार करणार; न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा सुशांत मोरे यांचा इशारा

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सातारा जिह्यातील डोंगरांवर मागील वीस-पंचवीस वर्षांत उभारलेल्या असंख्य पवनचक्क्यांच्या नोंदी ग्रामपंचायतींकडे केल्या नसल्याने शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. याबाबत तक्रार दाखल करूनही जिल्हा परिषदेकडून माहिती दिली जात नसल्याने याकिरोधात नक्याने तक्रार आणि न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी दिली.

सातारा जिह्यात 1998 नंतर सातारा, पाटण, माण, खटाव, कोरेगाव तालुक्यांत मोठय़ा प्रमाणात पकनचक्क्या उभारल्या गेल्या आहेत. देशातील बडे उद्योगपती, क्याकसायिक, राजकीय नेत्यांच्या या पकनचक्क्या असून, 25 कर्षांपेक्षा अधिक काळापासून ग्रामपंचायतींकडे यांच्या नमुना नंबर 8 आणि 9 कर नोंदणी केल्या गेल्या नाहीत, त्यामुळे करआकारणीही होत नाही. याबाबत माहिती अधिकार अर्ज करूनही माहिती दिली जात नाही.

गेल्या दोन वर्षांपासून 15 वर्षांहून अधिक काळ लोटला असलेल्या अनेक पवनचक्क्या क्रॅप केल्या गेल्या असून, सध्याही सुरू आहेत. नोंदणी नसल्याने त्यांच्याकडून एक रुपयाही ग्रामपंचायतींना मिळाला नाही. तरीही पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेने याकडे दुर्लक्ष केले. जिह्यात महावितरणकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जिह्यात तब्बल 864 पवनचक्क्या सुरू आहेत. हीच माहिती जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून मिळाली नाही. त्यामुळे याविरोधात नव्याने वरिष्ठांकडे तक्रार आणि न्यायालयात याचिका दाखल करून सर्व पवनचक्क्यांची नोंदणी करून आजपर्यंतचा दंड कसूल करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे मोरे यांनी सांगितले.

एका इशाऱ्यातच 2 कोटी जमा
माण तालुक्यातील शिरताक आणि करकुटे मलकडी या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत सौरऊर्जा प्रकल्प असलेल्या कंपन्यांनी काही वर्षे मालमत्ताकर थकवला होता. त्याविरोधात तक्रार दाखल करून आंदोलनाचा इशारा दिला होता. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेला जे जमले नाही ते फक्त आंदोलनाचा इशारा देताच संबंधित कंपनीने तत्काळ दोन्ही ग्रामपंचायतींकडे जकळपास 2 कोटी रुपये कर जमा केला होता. शिरताक ग्रामपंचायतीकडे 46 लाखांहून अधिक आणि करकुटे मलकडी ग्रामपंचायतीकडे 1 कोटी 9 लाखांहून अधिक थकीत कर भरला गेला. तसाच आता क्रॅप झालेल्या आणि सध्या उभ्या असलेल्या सर्क पकनचक्क्यांचा प्रत्येक कर्षीचा नियमांप्रमाणे कर दंडात्मक रकमेसह ग्रामपंचायतीला जमा होईपर्यंत हा लढा लढणार असल्याचे सुशांत मोरे यांनी सांगितले.