मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण महाशिबिरात लाडक्या बहिणी उपाशीच

मिंधे सरकारने विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अनेक योजनांचा घाट घातला असून, वचनपूर्तीच्या नावाखाली महाशिबिरांचा धडाका लावला आहे. नाशिक येथील मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानाच्या शिबिरासाठी शुक्रवारी कित्येक किलोमीटरचा प्रवास करून आलेल्या महिलांचे जेवणाअभावी हाल झाले. जे जेवणाचे पॅकेट दिले त्यातील भाज्या आणि भात आंबल्याने उपाशी राहण्याची वेळ आली. कार्यक्रमस्थळ गाठण्यासाठी दोन ते तीन किलोमीटरची पायपीट करावी लागली. अनेक तास थांबून कंटाळल्याने महिलांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे भाषण सुरू असतानाच मंडप सोडण्यास सुरुवात केली. मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणावेळी खुर्च्या रिकाम्या होत्या.

लाडकी बहीण योजनेसह विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना मदत देण्यासाठी, तसेच योजनांच्या प्रसारासाठी तपोवन मैदानात शुक्रवारी दुपारी महाशिबीर घेण्यात आले. मिंधे सरकारला मोठी गर्दी अपेक्षित होती, त्यासाठी सर्व महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांना गर्दी जमवण्याचे उद्दिष्ट दिले गेले. आपापल्या गावातून पहाटेच निघालेल्या महिला सकाळी दहापर्यंत नाशिक शहरात दाखल झाल्या. तेव्हा येथे संततधार पाऊस सुरू होता.

बसेसमध्ये केळी आणि जेवणाचे पॅकेट दिले गेले. मात्र, ते सगळ्या जणींपर्यंत पोहोचलेच नाही. त्यानंतर कित्येक तास त्या तपोवनातील कार्यक्रमस्थळी थांबून होत्या. येथे पाण्याची व्यवस्था होती. मात्र, जेवणाअभावी हाल झाले. पॅकेटमधील भात, भाजी आंबल्याने उपाशी राहावे लागले. त्यात भर म्हणजे मालेगाव, निफाड, सटाणा, चांदवड, कळवण, येवला, देवळा या भागातून आलेल्या बसेससाठी निलगिरी बाग येथे वाहनतळ होते. सिन्नर, इगतपुरीच्या बसेस टाकळी रोड येथे उभ्या करण्यात आल्या. त्यामुळे कार्यक्रमस्थळापर्यंत येण्या-जाण्यासाठी त्यांना पायपीट करावी लागली.

आदिवासी महिलांचा कार्यक्रमावर बहिष्कार

राज्यात पेसाअंतर्गत तेरा जिह्यांमध्ये 17 संवर्गातील आदिवासी उमेदवारांच्या भरतीला शासनाने स्थगिती दिली आहे. यामुळे 1 ऑगस्टपासून हे उमेदवार नाशिक शहरात उपोषण करीत आहेत. शासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे 22 तारखेपासून गावोगावी जनआंदोलनाला सुरुवात झाली आहे. शासन ही भरती करीत नाही, तोपर्यंत कुठलेही सहकार्य न करण्याचा पवित्रा आदिवासी बांधवांनी उचलला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून लाडकी बहीण कार्यक्रमावरही आदिवासी महिलांनी बहिष्कार टाकला. पेठ येथील महिला नेत्या आणि सरपंचांनी महिला बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना निवेदन देत आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.