वरळी दुग्धशाळा वसाहतीत राहणारे सरकारी कर्मचारी स्वयंपुनर्विकासासाठी प्रयत्न करत असताना त्यांनी लावलेला गृहप्रकल्पाचा फलक डेअरी प्रशासनाने अचानक काढून टाकला. हा फलक लावण्याआधी परवानगी का नाही घेतली, अशी कारणे दाखवा नोटीसही डेअरी प्रशासनाने पदाधिकाऱ्यांना पाठवली आहे.
या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. डेअरी प्रशासनाला सांगूनही इमारतीची डागडुजी वेळेत होत नाही. वसाहतीत घाणीचे साम्राज्य आहे. याकडे प्रशासन कानाडोळा करते. मात्र आम्ही आमच्या हक्कासाठी लोकशाही मार्गाने पाठपुरावा करत आहोत. तरीही डेअरी प्रशासन आमच्यावर कारवाईचा बडगा उगारत आहे, असा आरोप येथील रहिवाशांनी केला आहे.
ठराव करून सोसायटीची स्थापना
या वसाहतीत एपूण 110 घरे आहेत. मंत्रालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, धर्मादाय आयुक्त, हायकोर्ट येथे काम करणारे क व ड श्रेणीतील कर्मचारी येथे वास्तव्य करत आहेत. सरकारी तरतुदीनुसार आमची स्वयंपुनर्विकासाची मागणी आहे. यासाठी आम्ही रीतसर ठराव करून सोसायटीची स्थापना केली आहे. आयटी कायद्यांतर्गत आमची सोसायटी नोंदणीपृत आहे, अशी माहिती अध्यक्ष चंद्रकांत सरगर यांनी दिली.
नऊ महिन्यांनी कारवाई
गृहप्रकल्पाचा फलक गेल्या वर्षी 12 ऑक्टोबरला आम्ही वसाहतीच्या गेटवर लावला. 16 जून 2025 रोजी डेअरी प्रशासाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता हा फलक काढला. त्यानंतर 4 जुलैला आम्हाला कारणे दाखवा नोटीस पाठवली, असे पदाधिकाऱ्याने सांगितले.
