भ्रष्टाचार आणि दहशतवादाच्या गुह्यांतील दोषींना दोन शिक्षा एकाच वेळी ठोठावू नका. प्रत्येक गुह्यात वेगळा म्हणजेच सलग तुरुंगवास भोगायला लावा अशी मागणी जनहित याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर चार आठवडय़ांनंतर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सहमती दर्शवली.
भाजपाचे नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका केली असून याप्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली. त्याची दखल गुरुवारी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्या कांत यांच्या खंडपीठाने घेतली. न्यायालयाने या प्रकरणात मार्चमध्ये केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती. फौजदारी दंड संहितेमध्ये वेगवेगळ्या गुह्यांसाठी दोषींना एकाच वेळी शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद आहे, मात्र ही तरतूद दहशतवाद, भ्रष्टाचार यांसारख्या गंभीर गुह्यांत लागू करू नये अशी विनंती याचिकेत केली आहे.
याचिकेतील महत्त्वाचे मुद्दे
बेकायदा कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा, भ्रष्टाचारविरोधी कायदा, बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक कायदा, परदेशी गुंतवणूक (नियमन) कायदा, आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायदा, काळा पैसा आणि कर अंमलबजावणी कायदा, कुख्यात आर्थिक गुन्हेगार कायदा या विशेष कायद्यांमध्ये फौजदारी दंड संहितेचे कलम 31 लागू करू नये.
समाजात दहशतवाद पसरवून पैसे उकळणे हे संघटित गुन्हेगारीचे उद्दिष्ट आहे. अर्थव्यवस्था कोलमडवण्याचाही यामागे हेतू असतो. अशा गुह्यांत कठोर शिक्षा व्हावी. तसेच ‘मोक्का’अंतर्गत दोषींना 10 वर्षांच्या शिक्षेऐवजी तुरुंगवास ठोठावण्यात यावा.
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस्रायल आणि स्पेन या देशांतील भ्रष्टाचारविरोधी, दहशतवादविरोधी कायद्यांचा अभ्यास करून तीन महिन्यांत अहवाल बनवण्याचे निर्देश विधी आयोगाला द्यावेत.
