ऊसतोड कामगार, वीटभट्टी मजूर, दगडखाण आणि बांधकाम क्षेत्रात घाम गाळणाऱया स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाची व्यवस्था राज्य सरकारने करावी अशी मागणी काही स्वयंसेवी संस्थांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली आहे.
कोरोनामुळे गेल्या दहा महिन्यांपासून शाळा बंद असून विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यमातून शिक्षण घेत आहेत. मात्र राज्यात सुमारे 8 ते 10 लाख स्थलांतरित मुले कोरोना महामारीत शिक्षणापासून वंचित राहिली असून या मुलांचा सर्व्हे करण्याची मागणी शिक्षण विभागाकडे करण्यात आली आहे.
दरवर्षीप्रमाणे राज्यात दिवाळीनंतर ऊसतोड कामगार, वीटभट्टी मजूर व आदिवासी भागातील हजारो मजूर बागायती पट्टय़ात काम करण्यासाठी गाव सोडून इतरत्र स्थलांतर करतात. दगडखाणीवर काम करणारी संख्याही मोठी आहे.
शाळा बंद असल्यामुळे या वर्षी कामगारांची मुलेही आईवडिलांसोबत साखर कारखाना, वीटभट्टी, दगडखाणी व इतर बागायती पट्टय़ात कामासाठी गेली आहेत. यातील बहुसंख्य पालकांकडे अॅण्ड्रॉईड मोबाईल नसल्याने यांचे ऑनलाइन शिक्षण होऊ शकलेले नाही.
या मुलांना शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांचे सर्वेक्षण करावे तसेच हे विद्यार्थी सध्या ज्या भागात आहेत तेथील शिक्षकांनी त्यांचे ऑफलाइन शिकवावे अशी मागणी सर्वहारा जन आंदोलन, रायगड; नंदुरबार येथाल लोकसंघर्ष मोर्चा, संघर्षवाहिनी, नागपूर; कोल्हापूर येथील अवनी, बीड येथील शांतिवन, समर्थन; मुंबई आणि नगर येथील सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी शिक्षणमंत्र्यांकडे केली आहे.
शाळा बंद; पोषण आहार नाही
शाळा बंद असल्याने स्थलांतरित मुलांना मिळणारा शालेय पोषण आहारही मिळत नाही. यातील अनेक मुलांची भूक पोषण आहाराच्या माध्यमातून मिळणाऱया डाळ आणि तांदळामुळे भागत होती, पण शाळा सुरू नसल्याने या मुलांच्या भूक भागण्याचा प्रश्नही उद्भवला आहे.
मास्क, सॅनिटायझरपासूनही दूर
शाळा बंद असल्याने बरीच मुले मास्क आणि सॅनिटायझरच्या वापरापासूनही दूर आहेत. शाळेत आल्यावर या मुलांना ठरावीक अंतरावर बसवून मास्क वापरायला लावणे, त्यांना सॅनिटायझर, पाठय़पुस्तके व शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
