राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने प्रथमच श्री साई संस्थान विश्वस्तांची नियुक्ती अर्जाद्वारे होणार असल्याचे जाहीर केले. यासाठी बुधवारी (17 रोजी) अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम दिवशी 17 जागांसाठी 250 व्यक्तींनी अर्ज दाखल केले आहेत. यासाठी इच्छुकांनी राजकीय ‘फिल्डिंग’ लावली आहे.
देशातील क्रमांक 3चे श्रीमंत देवस्थान म्हणून ओळखल्या जाणाऱया व सर्वधर्मीयांचे श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डीच्या साईबाबा संस्थान विश्वस्तपदाला मोठे महत्त्व आहे. या विश्वस्त मंडळात आपली वर्णी लागावी, यासाठी अनेकांनी हे पद प्रतिष्ठsचे केले आहे. बहुतांशी वेळा येथे निवडलेले विश्वस्त मंडळ अनेकदा वादाच्या भोवऱयात सापडल्याने याचिकाकर्त्यांनी विश्वस्त निवडीबाबत न्यायालयात धाव घेतल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून ही विश्वस्त निवडप्रक्रिया न्यायालयाच्या कचाटय़ात अडकली आहे. परिणामी, साईबाबा संस्थान कामकाज पाहण्यासाठी तदर्थ समिती नेमावी लागते. त्यामुळे येथील विकासकामांना मोठय़ा प्रमाणात अडचण निर्माण होत असल्यामुळे विश्वस्त मंडळाची तत्काळ नेमणूक करावी, यासाठी येथील नागरिकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर विचार करून विधी व न्याय खात्याने प्रथमच इतिहासात विश्वस्त निवडप्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 17 मेपर्यंत अर्ज मागविण्यासाठी वृत्तपत्रांत जाहिरात प्रसिद्ध केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र शासनाला शिर्डी साई संस्थान विश्वस्त मंडळ स्थापनेसाठी ठरावीक कालावधी दिलेला आहे. यामध्ये विश्वस्त मंडळ स्थापन करताना नियम, कायदा व घटना यांचे उल्लंघन झाल्याचे याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे यावेळी कोणतीही चूक अथवा त्रुटी राहू नये म्हणून विश्वस्तपदासाठी इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज प्रथम साई संस्थानची समिती बारकाईने सर्व बाबी तपासूनच हे अर्ज राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडे पाठविणार आहे. त्या ठिकाणी उच्च न्यायालयाने नेमून दिलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत सर्व अर्जांची तपासणी होऊन तेच नवीन विश्वस्त नेमणार आहेत.
साई संस्थानच्या विश्वस्तपदासाठी अनेक अटी
साई संस्थानचे विश्वस्त होण्यासाठी अनेक अटी व शर्ती आहेत. त्यांत प्रामुख्याने एकदा विश्वस्त झालेल्या उमेदवाराला दुसऱयांदा विश्वस्त होता येणार नाही. राजकीय पद अथवा राजकीय उमेदवारांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्याची नियुक्ती करता येणार नाही. शैक्षणिक पात्रता अर्थात उमेदवार पदवीधर, इंजिनीअर, वकील, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, एमबीए असा असावा. सामाजिक संघटनेचा पदाधिकारी अथवा संस्थापक उमेदवारांना कमीत कमी 10 वर्षांचा अनुभव असणे गरजेचे आहे, असे नियमावलीत नमूद आहे.
