कोविड-19 साथरोगादरम्यान केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 18 महिन्यांच्या महागाई भत्त्याची (DA) थकबाकी जारी करण्याची केंद्र सरकारची कोणतीही योजना नाही.
‘01.01.2020, 01.07.2020 आणि 01.01.2021 पासून केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना/पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता (DA)/महागाई सवलत (DR) चे तीन हप्ते गोठवण्याचा निर्णय कोविड-19 च्या संदर्भात घेण्यात आला, जेणेकरून सरकारी वित्तावरील दबाव कमी होईल. 2020 मधील साथीच्या रोगाचा प्रतिकूल आर्थिक परिणाम आणि सरकारने केलेल्या कल्याणकारी उपायांच्या वित्तपुरवठ्यात आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या पलीकडे आर्थिक गळती असल्याने, DA/DR ची थकबाकी जी 2020-21 च्या कठीण आर्थिक वर्षाशी संबंधित आहे ती व्यवहार्य मानली जात नाही’. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना वर्षातून दोनदा महागाई भत्त्याची (डीए) प्रतीक्षा असते. हा भत्ता आहे जो त्यांच्या मूळ (बेसिक) पगारात जोडला जातो. अशा स्थितीत सरकारी कर्मचारी जानेवारी महिन्याच्या महागाई भत्त्याच्या प्रतीक्षेत असून, होळीपूर्वी सरकार ही घोषणा करेल, असा विश्वास होता. मात्र अद्याप त्याची घोषणा झालेली नाही. सरकारी कर्मचारी अजूनही याची प्रतीक्षा करत आहेत. बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत डीएचा मुद्दा पुढे येईल, असे मानले जात आहे. सध्या ही समस्या जैसे थे आहे आणि याबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
मात्र, कोरोना साथरोगाच्या काळात रोखण्यात आलेला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अठरा महिन्यांचा महागाई भत्ता दिला जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सरकारने ही माहिती दिली. याद्वारे 34,402.32 कोटी रुपयांची बचत झाल्याचेही सरकारने सांगितले आहे, जे साथरोगावर मात करण्यासाठी वापरले गेले, असेही सांगण्यात आले आहे.
खरं तर, कोरोनाच्या काळात केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीचे तीन हप्ते देण्यात आले नाहीत. जानेवारी 2020, जुलै 2020 आणि जानेवारी 2021 साठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत देण्यात आली नाही.
सरकारने स्पष्ट केले की सध्या अर्थसंकल्पीय तूट एफआरबीएम कायद्यातील तरतुदींच्या तुलनेत दुप्पट आहे, त्यामुळे डीए देण्याचा प्रस्ताव नाही.
या वृत्ताने कोट्यवधी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशा आली असून, त्यांच्या थकबाकी मिळण्याच्या आशा मालवल्या आहेत. आता या बुधवारी होणाऱ्या मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डीएचा मुद्दा पुढे येतो की पुढे ढकलला जातो हे पाहावे लागेल.
