मला आत येऊ द्या!

>> डॉ. विजय ढवळे, ओटावा-कॅनडा

टेक्सास, ऑरिझोना आणि कॅलिफोर्निया. अमेरिकेत बेकायदा घुसखोरी या तीन राज्यांमधूनच मुख्यत्वे चालते. कारण हे मेक्सिको देशाच्या सरहद्दीवर आहेत, पण केवळ मेक्सिकन्सच नाहीत तर ग्वाटेमाला, निकराग्वा, युराग्वे अशा दक्षिण अमेरिकेतल्या देशांमधूनही दरवर्षी लाखो लोक उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने पाहत अमेरिकेच्या सरहद्दीवर येऊन थडकतात. दरवर्षी अमेरिका 10 लाख लोकांना कायदेशीर प्रवेश देते, परंतु त्या चक्रातून जाऊन अनेक वर्षे अर्जाचा निकाल केव्हा लागतो यासाठी थांबण्यापेक्षा जीवाची बाजी लावून अमेरिकेत घुसणे असंख्य लोक पसंत करतात. पकडले गेले की, सुरक्षा रक्षक त्यांना त्यांच्या देशात परत हाकलतात. तरीही अनेक जण कोडगेपणाने पुनः पुन्हा घुसण्याचा प्रयत्न करतच राहतात. स्पॅनिश भाषिक, ज्यांना ‘हिस्पॅनिक’ म्हणतात, त्यांची संख्या अमेरिकेच्या 32 कोटींपैकी 15 टक्के आहे. डोनाल्ड ट्रम्पने तर त्याच्या निवडणूक प्रचारात मेक्सिको सरहद्दीवर भिंत बांधून घुसखोरांना अटकाव करण्याच्या घोषणा केल्या होत्या. त्याच्या प्रयत्नांना डेमोक्रॅटिक पक्षाने नेहमीच अटकाव केला. डेमोक्रॅटस् म्हणजे आपल्या काँग्रेससारखे सर्वसमावेशक. कारण त्यांच्यामुळे रोजगार व संपत्ती निर्माण होते. ती निर्धनांपर्यंत पोहोचली तर त्यांच्या मुठीतला मतदार अंतर्धान पावेल! रिपब्लिकन्स हे भाजपसारखे. कमी कर, मोठय़ा उद्योजकांचे समर्थक.

अमेरिकेत घुसलेले लोक अशिक्षित, अडाणी असतात, कमी वेतनावर काम करतात म्हणून अमेरिकनच्या लोकांच्या नोकऱया बळकावतात. त्यांच्यात अमली पदार्थांचे सेवन व वाटप करणारेच बहुसंख्य असतात, स्त्र्ाया देहविक्रय करण्यात आघाडीवर असतात. या कारणामुळे सामान्य अमेरिकन नागरिक त्यांच्या समर्थनार्थ उभा राहत नाही. अशा लोकांमुळे देशाची सुरक्षितता धोक्यात येते असे त्याला वाटते. त्यात खूप तथ्यही आहे. रिओ ग्रँडे हा मेक्सिको- कॅलिफोर्निया सरहद्दीवरचा भाग. सकाळ झाली की, सुरक्षा रक्षकांची लगबग चालू होते. हेलिकॉप्टर उडायला सुरुवात होते. कारण या बॉर्डरवर झुडुपे, दाट झाडी, लहान लहान तळी-सरोवरे आहेत. झाडांचा आडोसा घेऊन बरेचसे मेक्सिकन्स दडलेले असतात. त्यांना हुडकून काढणे हे मोठे किचकट व वेळखाऊ काम असते. रोज 15 ते 20 तरी जण सापडतातच. त्यात चीन, दक्षिण अमेरिका, अगदी हिंदुस्थानमधीलसुद्धा होतकरू उपरे लोक असतात. त्यांना बेडय़ा ठोकून अटक केली जाते, पण सर्वच जण धावत येत नाहीत. नदीत तराफा घालून त्यावरूनही काही जण अमेरिकेत घुसण्याचा प्रयत्न करतात. 3 डिसेंबर 2018. अशाच कामचलाऊ बोटीवर निकराग्वा देशातून 13 दिवस सतत प्रवास करून आलेले बाप-लेक सापडले. त्यांना अमेरिकेत निर्वासित म्हणून प्रवेश हवा आहे. मायदेशाला परत जायचेच नाही.

घुसखोरांनी स्वतः तरी निर्णय घेतलेला असतो किंवा ते कोणा मानवी तस्करी करणाऱया एजंटाला पैसे चारून बॉर्डरपर्यंत पोहोचलेले असतात. त्यांच्यापैकी कोणाची तरी अमेरिकेत राहत असलेल्याशी ओळख किंवा नाते असते व तो आशेचा धागा पकडून ते साहस करण्यास प्रवृत्त होतात. काही सुपीक डोकी तर आपल्या लहान मुलाबाळांना घेऊन बॉर्डरवर पोहोचतात. लहान मुलांना कठोर वागणूक देण्याइतके कोणी निर्दयी नसते. मध्यंतरी ट्रम्पने मुलांना त्यांच्या बालकांपासून वेगळय़ा कॅम्पमध्ये ठेवण्याचे धोरण अवलंबले तेव्हा डेमोक्रॅटस्नी ते माणुसकीला सोडून आहे असा गहजब केला. सरकारचे म्हणणे होते – ती मुले अल्पवयीन आहेत. त्यांनी गुन्हा केला नाही. त्यांच्या पालकांनी केला आहे म्हणून आम्ही पालकांना तुरंगामध्ये डांबतो आणि आम्ही निष्ठgर, निर्दयी वाटत असलो तर येऊच नका ना. आम्ही कुठे तुम्हाला आमंत्रण देऊन बोलावले आहे? तरीही निर्वासित म्हणून स्वतःला म्हणवणाऱयांची संख्या कमालीची वाढत आहे. 2008 मध्ये पाच हजार लोकांनी या मार्गाचा अवलंब केला होता. दहा वर्षांनंतर 2018 मध्ये ती संख्या 97 हजारांच्या वर गेली. म्हणजे 2000 टक्के वाढ! या निर्धन, अभागी, दुर्दैवी लोकांची बाजू घेणाऱयांचीही काही वानवा नाही.

मायदेशात असलेली राजकीय अस्थिरता, वाढती गुन्हेगारी, प्रचंड प्रदूषण यामुळे मध्य-दक्षिण अमेरिकेतल्या कित्येक देशांची दयनीय अवस्था झाली आहे ही वस्तुस्थिती असली तरी निर्वासित म्हणून आश्रय मागणाऱयांपैकी बहुसंख्य लोक धादांत खोटे बोलत असतात. ते बनावट कथा रचतात, आपल्या हालअपेष्टांचे फुगवून वर्णन करतात. त्यांना अमेरिका सामाजिक सुविधा अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण व औषध या प्राथमिक गरजा पुरवते की, ज्याला ते त्यांच्या मातृभूमीत वंचित झालेले असतात. अशावेळी ते बिनदिक्कत कायदा तोडतात. नव्हे, त्या कृतीचे समर्थनही करतात!

अमेरिकेत कॅथॉलिक चॅरिटी संस्था आहेत. त्यांच्या ऑफिसात ठाण मांडून काही घुसखोर बसतात. चर्च, मशीद, मंदिर वगैरे धार्मिक स्थळांवर धाड घालण्यास सरकार नेहमी बिचकते. त्याचा असा फायदा घेतला जातो. हे दुष्टचक्र कधीही न संपणारेच आहे. त्या कमकुवतपणाचा फायदा हे तथाकथित निर्वासित उठवतात. दुसरे महायुद्ध संपल्यावर 70 लाख युरोपियन्स सुरक्षित आसरा शोधण्यासाठी भ्रमंती करू लागले. त्यांच्याकरिता म्हणून अमेरिकन काँग्रेसने 1948 साली Displaced Persons Act हा कायदा पास केला. पुढील चार वर्षांत पाच लाख युरोपियन लोकांनी त्याचा लाभ उठवला. 1967 मध्ये अमेरिकेने U. N. Refugee Protocol वर सही केली आणि निर्वासितांना सुरक्षा कवच बहाल करण्यास संमती दिली. धर्म, वंश, राष्ट्रीयत्व, राजकीय विचारप्रणाली यामुळे मायदेशात गेल्यास आपल्या जीवाला धोका आहे असे ज्याला वाटते तो निर्वासित ठरला. पण घुसखोर यापैकी कोणत्याही कारणास्तव निर्वासित ठरत नाहीत.

एखादी व्याख्या केली की, मग त्यात अनेक फटी शोधल्या जातात. क्युबातील साम्यवादी राजवट, व्हिएतनाममधील युद्ध, हंगेरीतली रशियन गळचेपी यामुळे विस्थापित झालेले निर्वासितच ठरवले गेले. आता कोणीही अमेरिकेत घुसला की, त्याला न्यायाधीशांपुढे आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. तोपर्यंत त्याचा राहण्या-खाण्याचा खर्च सरकार करते. 60 दिवसांची मुदत असते. मी मातृभूमीस जाण्यात माझ्या जीवाला धोका आहे हे त्याला सिद्ध करावे लागते. पुरावे द्यावे लागतात. या कसोटीवर फक्त 17 टक्के उत्तीर्ण होतात. कारण त्यांच्या केसेस मुळातच धादांत खोटय़ा व बनावट कागदपत्रांच्या सहाय्याने बनलेल्या असतात. सध्या आठ लाख लोकांचा बॅकलॉग आहे. काही जण, ज्यांचे नातेवाईक वा मित्र आधार द्यायला तयार असतात, त्यांच्याकडे या Refugee Camp मधून निसटून बेपत्ता होतात व जणू हवेत अदृश्यच होतात! बॅकलॉगमुळे निर्वासित अर्जदार 180 दिवस न्यायाधीशांसमोर सादर केला गेला नाही तर त्याला Work Permit मिळू शकते. मग तो चोरटेपणे रेस्टॉरंट, दुकाने, बांधकाम साईट येथे अत्यंत अल्प वेतनावर ढोर मेहनत करत राहतो. म्हणून ट्रम्पने कायदा बदलण्याचा चंग बांधला आहे.

रिओ ग्रँडे व्हॅली. 34 हजार चौ. मैलांचा टेक्सास राज्याच्या सरहद्दीवरील मुलूख. बॉर्डर रक्षक फक्त तीन हजार. मग घुसखोरांची चांदी होणार नाहीतर काय? तरी ते प्रसंगी जीव धोक्यात घालूनही काम करतात. ऑक्टोबर 2018 मध्ये 50 हजार 975 घुसखोरांना या बॉर्डरवर पकडले गेले. American Civil Liberties Union ला त्यांच्या वतीने पान्हा फुटला. त्यांनी इमिग्रेशन वकिलांचा ताफा उभा केला या बेकायदेशीरपणे आलेल्या लोकांकरिता. त्यांचे म्हणणे, प्रत्येक माणसामागे दर दिवसाला 319 डॉलर्स खर्च येतो आणि कोणाही व्यक्तीला डांबवून ठेवणे हे अनैतिक आहे. मग ते मुळातच कायदा तोडून आले आहेत या वस्तुस्थितीचे काय? आणि याला जबाबदार ओबामाची कारकीर्द आहे. त्याने बॉर्डर सुरक्षेकडे डोळेझाक केली.

बुशच्या वेळी सहा हजार नॅशनल गार्ड होते. ओबामाने त्यात कपात करून ती संख्या 1200 वर आणली. बुशच्या वेळी एक लाख 86 हजारांना दोन वर्षांत पकडले, पण कृष्णवर्णीय अध्यक्षाच्या वेळी अवघे 17 हजार 800. त्यामुळे निर्वासितांची व्याख्या अमेरिकन सरकारनेच ठरवायची गरज आहे. ट्रम्पने सुरक्षा पोलिसांची संख्या पाच हजार 600 वरून तिप्पट करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे सवाअकरा कोटी डॉलर्सचा खर्च वाढेल. हिंदुस्थानही अशा घुसखोरांच्या समस्येपासून मुक्त नाही. लाखोंच्या संख्येने बांगलादेशी घुसले आहेत. नायजेरिया, घाना या देशांतून आलेले लोक मुंब्रा हे मुंबईचे उपनगर ते असुरक्षित करतच आहेत. मोदी सरकारनेही या समस्येवर बेधडकपणे तोडगा शोधून काढण्याची व घुसखोरांना परत पाठवण्याची कारवाई केली पाहिजे. एरवी काटय़ाचा नायटा होण्यास वेळ लागणार नाही.
(लेखक कॅनडास्थित उद्योजक आहेत.)