>> डॉ. रमिला गायकवाड
ब्रिटिश कालखंडात भूमी प्रशासन आणि महसूल पद्धतीचे पारंपरिक स्वरूप संपूर्णतः बदलले. ब्रिटिश प्रशासन, जमीनदार, कुळे, शेतमजूर यांच्या जमीनविषयक भूमिका आणि प्रत्यक्ष कार्य यात संपूर्णतः बदल झाल्याने पारंपरिक परिस्थितीला नवीन आयाम मिळाला. आजही भूमीसमस्या पूर्णपणे सुटलेली नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात जमिनीविषयी आणि इतर समस्या आजही आपल्याला भेडसावत आहेत. हिंदुस्थानातील जनतेच्या भूमीची गरज पूर्ण करण्यासाठी आचार्य विनोबा भावे सर्वोदयी विचारांच्या प्रसारार्थ कार्यरत असताना पोचमपल्ली येथे 18 एप्रिल 1951 रोजी पहिले भूदान प्राप्त झाले आणि एका नव्या युगास प्रारंभ केला. या चळवळीचा मागोवा घेणारा प्राचीन भूमिदान परंपरा या लेखाचा हा उत्तरार्ध…
ब्रिटिश विरोधात राष्ट्रीय चळवळीने अनेक टप्पे पार करत हिंदुस्थानसाठी 1947 मध्ये स्वातंत्र्यप्राप्ती करून घेतली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर काँग्रेसचे विसर्जन करून तिचे ‘लोकसेवक संघा’त रूपांतर करण्याची गांधीची इच्छा होती. 1942 च्या लढय़ानंतर काँग्रेसची सत्ताधारी पक्ष म्हणून वाटचाल सुरू झाली. काँग्रेस विसर्जित करणे शक्य झाले नाही, तरी 1947 मध्ये दिल्ली येथे महात्मा गांधींजींच्या उपस्थितीमध्ये झालेल्या बैठकीत सर्व विधायक संस्थांनी समग्र दृष्टीने काम केल्यास अहिंसात्मक बल तयार होईल असे गांधीजींनी मत व्यक्त केले. यासाठी फेब्रुवारी 1948 मध्ये सेवाग्राम येथे ही बैठक घेण्याचे ठरविण्यात आले. पण 30 जानेवारी 1948 रोजी गांधींजींची हत्येमुळे देशभर अनेक ठिकाणी हिंसक घटना घडल्या त्यामुळे गांधीजींचे अनुयायी सर्वोदय विचारप्रणालीकडे अधिक झुकले व गांधीजींचे सर्वोदयाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी, 14, 15 मार्च 1948 रोजी कार्यकर्त्यांचे संमेलन सेवाग्राम येथे आयोजित करण्यात आले.
या कठीण परिस्थितीत विनोबा भावेच मार्गदर्शन करू शकतील असा उपस्थितांना विश्वास होता. यात जे विचारमंथन झाले त्यात गांधी विचारांचे अनुकरण व प्रत्यक्ष कृती अमलात आणण्यासाठी संघटना स्थापण्याचे ठरविण्यात आले. सुरुवातीला संघटनेचे नाव ‘सत्याग्रह मंडळ’ होते, पण विनोबांनी त्याला ‘सर्वोदय समाज’ हे नाव दिले.
हिंदुस्थानचे हृदय जोडण्यासाठी शंकराचार्यांप्रमाणे पदयात्रा करावी असे त्यांना वाटू लागले. अहिंसक समाज रचनेसाठी, खेडय़ांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी व पैशांच्या गुलामीतून मुक्त करण्यासाठी पैशाचे उच्चाटन केले पाहिजे (कांचनमुक्ती) याकरिता श्रमजीवनासाठी सर्वोदयाचे सूत्र जमिनीशी जोडणे आवश्यक होते. ऋषी शेती (बिन बैलाची शेती) हा कांचनमुक्ती प्रयोगाचा भाग होता त्याची सुरुवात जानेवारी 1950 ला पवनार आश्रमात केली. त्यातूनच भूदान चळवळीचे बीजारोपण झाले.
1950च्या सर्वोदय समाजाच्या ओडिशामधील दुसऱया संमेलनास विनोबा उपस्थित राहिले नाहीत. पण 1951 च्या शिवरामपल्लीच्या तिसऱया संमेलनासाठी पवनार ते शिवरामपल्ली अशी पदयात्रा केली. त्यानंतर 15 एप्रिल 1951 ला विनोबा भावे यांनी तेलंगणात पदयात्रा सुरू केली. यावेळी तेलंगणातील पोचमपल्ली गावात हरिजनांची भूमी समस्या जाणून घेत असताना विनोंबाच्या आवाहनानुसार 18 एप्रिल 1951 रोजी रामचंद्र रेड्डी यांनी 100 एकर जमीन दान दिली. या घटनेने त्यांना भूदानाची कल्पना सुचली व देशभरातील भूमिहीनांच्या समस्या सोडविण्यासाठी ‘भूदान चळवळ’ सुरू करावी अशा विचारांतून भूदान यज्ञ आंदोलनास प्रारंभ झाला. भूदान चळवळीसाठी त्यांनी 1951 पासून सतत 18 वर्षे पदयात्रा करून भूदाने मिळविली.
आधुनिक हिंदुस्थानाच्या इतिहासातील ‘भूदान चळवळ’ ही एक महत्त्वाची सामाजिक चळवळ मानली जाते. सामाजिक समता आणण्यासाठी व आर्थिक व्यवस्थेत बदल होण्यासाठी जमीन मालकांकडून भूदान मिळविणे महत्त्वाचे मानले. हे भूदान भूमिहीन आणि गरजूंना देऊन त्याद्वारे त्यांना सक्षम बनवून सामाजिक आणि आर्थिक समतेच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात झाली होती. विनोबा भावे यांनी भूदान यज्ञाला ‘प्रजासूय यज्ञ’ असे म्हटले. ‘भूदान ः ऐतिहासिक आवश्यकता’ या भाषणात विनोबा म्हणतात ‘ज्यांच्याजवळ जमीन आहे, त्यांनी ती स्वेच्छापूर्वक बिनजमीनवाल्यांना द्यावी हा माझा प्रयत्न इतिहासाविरुद्ध आहे असे मला वाटत नाही. ती काळाची मागणी आहे असे मी मानतो. विनोबांच्या मते, जसे हवा, पाणी, सूर्यप्रकाश ईश्वराने निर्माण केले आहे आणि ते जसे सर्वांसाठी आहे तसेच जमीनही सर्वांसाठी आहे. ती आपली माता आहे. तेव्हा जमीन समान वाटली गेली पाहिजे. भूमिहीन आपला एक मुलगा आहे असे मानून त्याच्या हिश्शाची जमीन आजच त्याला द्या म्हणून हा भूदान यज्ञ आहे. विनोबांच्या भूदानाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले होते. केवळ तेलंगणाच्या प्रश्नावरच नव्हे तर एकूणच भूमी समस्येवरच अंहिंसक उपाय सापडला होता. जमिनीचा प्रश्न अहिंसेच्या मार्गाने सुटू शकतो व हृदय परिवर्तन होऊ शकते हे त्यांनी तेलंगणात दाखवून दिले होते.
चौथ्या सेवापुरी सर्वोदय संमेलनात भूदान यज्ञाविषयी जमीन मिळविणे आणि त्याचे वितरण करणे याची व्यवस्था करण्यासाठी विविध प्रांताच्या भूदान समित्या स्थापन झाल्या. दाते आणि कार्यकर्ते पुढे आले. देशभरात ज्या भूदान यज्ञ समिती नेमण्यात आल्या आणि गरजेनुसार या मुख्य समित्यांनी आपापल्या प्रांतात जिल्हा, तालुका आणि गाव पातळीवरील समित्या नेमावयाच्या असे ठरले.
अशा तऱहेने राज्यपातळीपासून ते ग्रामपातळीपर्यंत भूदान यज्ञ समितीद्वारा भूदान यज्ञाचे कार्य अव्याहतपणे सुरू झाले. कार्यकर्त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन अनेक दाते पुढे आले आणि भूदान यज्ञ समितीकडे मोठय़ा प्रमाणावर जमिनींचा ताबा आला. आता गरज होती ती भूमिवितरणाची. भूदानात प्राप्त जमिनीचे वाटप विनोबांनी घालून दिलेल्या पद्धतीनुसार करण्यात आले. त्यासाठी प्रांतवार समित्यांनी आपापल्या परीने कार्य सुरू केले.
दानपत्र आणि जमीन वाटणी प्रमाणपत्राचा नमुना
या समित्यांद्वारे विनोबांनी सांगितलेल्या मूळ मार्गदर्शक तत्त्वानुसार भूमी वितरणाचे निश्चित प्रयत्न सुरू झाले. प्रत्यक्षात मात्र अनेक अडचणी आल्या व अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले. आजही भूदान यज्ञात मिळविलेल्या कितीतरी जमिनींचा ताबा भूदान यज्ञ समितीकडे आहे. 1956 पासून सुरू झालेल्या संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीकडे अनेक कार्यकर्ते वळल्यामुळेही या भूदान चळवळीची गती मंदावली. भूदानाच्या तत्त्वज्ञानात आणि उपक्रमात स्थान परत्वे बदल दिसून आले. कार्यकर्त्यांनी भूदान यज्ञाशी आणखी अनेक उपक्रम संलग्न केले. त्यामुळे भूदान चळवळ आपल्या मूळ हेतूपासून दूर गेल्यासारखी झाली. तिला अपेक्षित यश मिळाले नाही आणि जमीन वाटपाची समस्या आजही पूर्णपणे सुटलेली नाही.
(लेखिका डॉ. रमिला दीपक गायकवाड या एल.जे.एन.जे. महिला महाविद्यालय, विलेपार्ले (पूर्व) येथे इतिहास विभागप्रमुख आहेत.)
[email protected]
