सामना ऑनलाईन । बंगळुरू
कर्नाटकमधील काँग्रेस-जेडीएस सरकार कोसळल्यानंतर भाजपने मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा सरकार स्थापन केले आहे. त्यानंतर काही तासांतच सत्तेतून पायउतार झालेल्या जेडीएसच्या आमदारांनी सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्यात यावा अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे येथील राजकीयनाटय़ाला वेगळे वळण लागले आहे.
Janta Dal (Secular) leader GT Devegowda after JDLP meet, yesterday: We all decided to be intact with the party. Some JDS MLAs suggested HD Kumarswamy to give outer support to BJP govt and some other MLAs suggested to be in opposition and to strengthen the party. pic.twitter.com/OFgEUsPNq1
— ANI (@ANI) July 27, 2019
जेडीएसच्या विधिमंडळ सदस्यांची बैठक शुक्रवारी रात्री झाली. त्यावेळी आमदारांच्या एका गटाने मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांना बाहेरून पाठिंबा देण्यात यावा किंवा सरकारमध्ये सहभागी होऊन समर्थन द्यावे अशी भूमिका मांडली, तर दुसर्‍या गटाने विरोधी पक्षात बसण्याची सूचना केली. मात्र याबाबत माजी मुख्यमंत्री कुमारस्कामी यांचा निर्णय अंतिम असेल, अशी माहिती जेडीएसचे नेते जी. टी. देवेगौडा यांनी दिली.
…तर भाजपचा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव
काँग्रेस-जेडीएस सरकारच्या काळात विधानसभा अध्यक्षपदी विराजमान झालेले के. आर. रमेश यांनी स्वेच्छेने त्या पदावरून दूर व्हावे. ते स्वतः जर त्या पदावरून दूर झाले नाही तर अध्यक्षांविरोधातच भाजपला अविश्वास ठराव आणावा लागेल. दरम्यान, 29 जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांचा विश्वासदर्शक ठराव जिंकण्यावर सध्या लक्ष केंद्रित करण्यात आल्याचे भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले.
विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान
कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेश यांनी बंडखोर आमदार रमेश एल. जारकिहोली, महेश कुमाथली आणि अपक्ष आमदार आर. शंकर यांना 23 मे 2023 पर्यंत अपात्र घोषित केले. तसेच या तिघांनाही पोटनिवडणूक लढविण्यास मनाई करण्यात येत असल्याचा निर्णय दिला असून बंडखोर आमदारांनी या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे ठरवले आहे.
