शुल्कवाढीविरोधात आंदोलन करणाऱया विद्यार्थ्यांना जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाने (जेएनयू) न्यायालयात खेचले. मात्र या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक तपशील विद्यापीठ प्रशासन देऊ शकले नाही. त्यावर ही ‘धक्कादायक’ बाब आहे, अशा शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जेएनयूच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली.
उच्च न्यायालयाने याआधीच विद्यापीठ प्रशासकीय इमारतीपासून 100 मीटरच्या परिसरात आंदोलन करण्यास बंदी घातली आहे. त्या आदेशाचे विद्यार्थ्यांनी उल्लंघन केले, असा आरोप करत विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यार्थ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल केली आहे. विद्यापीठाच्या वतीने बाजू मांडताना ऍड. मोनिका अरोरा यांना आंदोलक विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक माहिती देता आली नाही. त्यावर आश्चर्य व्यक्त करीत, ही माहिती आता प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्या, असे निर्देश न्यायमूर्ती ए. के. चावला यांनी दिले. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढील आठवडय़ातील शुक्रवारपर्यंत तहकूब ठेवली.
