पालिकेने 32 शाळांच्या कामांसाठी तब्बल 498 कोटी रुपये खर्च करूनही हे काम रखडल्याचा प्रकार माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. यामध्ये 16 शाळांचे काम पूर्ण करण्याची मुदत तर संपूनही गेली आहे, तर 10 शाळांच्या कामाची प्रगती समाधानकारक नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पालिकेच्या माध्यमातून शाळांच्या दुरुस्ती-डागडुजीचे काम वेळोवेळी केले जाते. यामध्ये पालिकेच्या पायाभूत सुविधा विभागाकडून माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगले यांनी माहिती मागवली होती. यानुसार मिळालेल्या माहितीनुसार 32 शाळांसाठी 498 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. 32 शाळांच्या कामात 7 शाळा नवीन जागेवर बांधण्यात येत आहेत. यातील सर्वाधिक 8 शाळांचे काम कुर्ला विभागात सुरू आहे. या 32 कामांपैकी 10 कामे 2020 अखेरच पूर्ण होणे गरजेचे होते, मात्र हे काम पूर्ण झाले नाही. 16 कामे 2021 मध्ये पूर्ण करणे गरजेचे असून 6 कामांची मुदत संपली आहे, तर वर्ष 2022 मध्ये 5 तर 2023 मध्ये 1 काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
कंत्राटदारास किरकोळ दंड
कंत्राटदारामुळे शाळांची कामे रखडली असताना किरकोळ दंड केल्यामुळे पालिका कंत्राटदारावर मेहरबान असल्याचा आरोपही अनिल गलगली यांनी केला आहे.
एन वॉर्डमध्ये एकच काम असून 60 हजारांचा दंड, जी दक्षिण वॉर्डमध्ये 35 हजार, एफ उत्तरमध्ये 75 हजार, जी उत्तर येथे 25 हजार, एम पूर्वमध्ये 87,500, के पूर्वमध्ये 1.07 लाख, के पश्चिम 84 हजार, पी उत्तर येथे 1.89 लाख आणि आर मध्यमध्ये 43 हजारांचा दंड आकारण्यात आला आहे.
सुमारे 500 कोटींची कामे असताना पालिकेकडून कंत्राटदाराकडून करण्यात येणाऱया कामावर नजर ठेवली जात नसल्यामुळे गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे या कामांचे ऑडिट करावे अशी मागणीही गलगली यांनी केली आहे.
