>> अभिपर्णा भोसले
टूलकिट म्हणजे उपलब्ध साधनांच्या माध्यमातून विशिष्ट लक्ष्य कसे साध्य करता येईल यांचे दिशानिर्देश असलेला संच. केवळ सरकारचा निषेध करण्यासाठी टूलकिटचा वापर केला जातो असे नाही. टूलकिट ही नकारात्मक संकल्पना आहे असेही नाही. टूलकिट सरकारी संघटनाही वापरतात. उदाहरणार्थ, हिंदुस्थान सरकारच्या उद्योग आणि देशांतर्गत व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यापार मंत्रालयाच्या संबंधित विभागाने बौद्धिक संपत्ती हक्कांची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करावी यासाठी एक टूलकिट तयार केलेले आहे. समाज माध्यमांचा वापर विधायक आणि विघातक अशा दोन्ही कारणांसाठी करता येतो.
टूलकिट ही संकल्पना नवीन असली तरी ती अनंत काळापासून कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात अस्तित्वात आहे; पण त्या माहितीपर कागदपत्रांना त्यावेळी टूलकिट असे म्हटले जात नसे. छपाई यंत्राच्या शोधापूर्वी हस्तलिखिताच्या स्वरूपात, शोधानंतर पुस्तिकापत्रांच्या रूपाने टूलकिट्स कार्यरत होती. अमेरिकेतील स्वार्थमोअर कॉलेजने जगभरातील अहिंसक चळवळींचा एक माहितीपट तयार केला आहे. यामध्ये किमान तीनशे चळवळींची यादी आहे, ज्यात निषेध करणाऱया व्यक्तींना माहिती पुरविण्यासाठी पत्रके, पुस्तके आणि आजच्या काळात वेब पेजेस पुरविण्यात आली आहेत. यामध्ये अठराव्या-एकोणिसाव्या शतकातील ब्रिटनमधील गुलाम व्यापार संपवण्याचा निषेध करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली चळवळ, 1960 मध्ये अमेरिकेत सुरू असलेली नागरी हक्क चळवळ आणि 1989 मधील चीनच्या तियानानमेन स्क्वेअर प्रोटेस्ट्सचा समावेश होतो.
त्या त्या प्रादेशिक भागांपुरत्या मर्यादित असणाऱया चळवळी समाजमाध्यमांमुळे जागतिक स्वरूपाच्या बनल्या. दुसऱया महायुद्धानंतर संयुक्त राष्ट्रांनी मानवी हक्कांना सर्वोच्च स्थान दिल्यानंतर कोणत्याही देशात हिंसा होत असल्यास जगभरातून तेथील नागरिकांसाठी आवाज उठवला जातो. यातून राजकीय उलथापालथ घडवून आणण्याचाही प्रयत्न केला जातो. ’अरब स्प्रिंग’ हे अशा प्रकारच्या प्रयत्नांचे मूर्त रूप आहे. प्रति सेकंदाला हजारो लोक आपला निषेध, आपले मत व्यक्त करू शकत असल्याने समाजमाध्यमांवरील टूलकिट्सना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले.
टूलकिट म्हणजे उपलब्ध साधनांच्या माध्यमातून विशिष्ट लक्ष्य कसे साध्य करता येईल यांचे दिशानिर्देश असलेला संच. विशिष्ट विषयाचे स्पष्टीकरण आणि त्यासाठी कोणती कृती करणे का गरजेचे आहे हे सूचित करणारी टूलकिट्स कृतीची योजना आखून देतात. टूलकिटच्या निर्मितीमागे असलेले ध्येय साध्य करण्याकरिता सूचना देण्यात येतात. सामान्यतः टूलकिट सोशल मीडिया मोहिमेसाठी बनविले जातात. या टूलकिटमध्ये विविध सोशल मीडिया वेबसाइटस्मध्ये प्रत्यक्षात सुरू असणाऱया मोहिमेला कसे प्रोत्साहन देता येईल आणि अधिकाधिक लोकांचे मत कसे परावर्तित करता येईल याबद्दल माहिती समाविष्ट असते.
2011 मधील ‘ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट चळवळ’ ही आर्थिक असमानतेविरोधात आवाज उठवणारी होती. ही चळवळ यशस्वी झाली असली तरी संपूर्ण अमेरिकेत आर्थिक असमानता असताना समर्थकांनी केवळ वॉल स्ट्रीटकडे धाव घ्यावी असा आग्रह का केला गेला. यामागील कारणे अतार्किक आहेत. 2018 मधील ‘जागतिक हवामान बदल’ या विषयावरील निषेध हा जागतिक स्वरूपाचा होता. ही चळवळ ग्रेटा थनबर्ग या मुलीने सुरू केली होती. प्रत्यक्ष रस्त्यावर येऊन निषेध नोंदविणारे समर्थक आणि समाजमाध्यमांवर निषेध नोंदवणारे समर्थक यांना वेगवेगळ्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. ‘जागतिक हवामान बदल’ या विषयावरील संपूर्ण माहिती देणाऱया पत्रकांसोबतच ही चळवळ यशस्वी होऊन जागतिक संघटनांनी तातडीने निर्णायक पावले उचलणे का गरजेचे आहे, याचे स्पष्टीकरणही समर्थकांच्या मनावर पक्के बिंबविले गेले होते. 2019 मधील हॉंगकॉंग येथील चळवळ गुन्हेगारांना चीनमध्ये परत पाठवण्याचा मार्ग खुला करणाऱया घटनादुरुस्ती कायद्याविरोधात उभी करण्यात आली होती.
2 फेब्रुवारी 2021 रोजी ग्रेटा थनबर्गने एक माहितीपर दस्तऐवज ट्विट केला आणि नंतर ते ट्विट डिलीटही केले. त्या एका ट्विटमुळे हिंदुस्थानात खळबळ माजली. याची परिणती दिल्ली पोलिसांनी दिशा रवी या बंगळुरूस्थित कार्यकर्तीला देशद्रोहाच्या आरोपावरून चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात झाली. याशिवाय निकिता जेकब ही मुंबई उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारी वकील आणि शंतनू मुळूक यांच्यावरही दिल्ली पोलिसांनी संबंधित दस्तऐवज तयार केल्याप्रकरणी आरोप केले. हा दस्तऐवज म्हणजे सध्या चर्चेत असलेले टूलकिट होय.
इंडो-एशियन न्यूज सर्व्हिसला सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ट्विटर, फेसबुकसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना ’इंटरमीडियटरी’ गाइडलाइन्स आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता नियम 2021’ लागू करण्यासाठी 25 फेब्रुवारीपासून पुढील तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता, ज्याची मुदत 26 मे रोजी संपली आहे. ‘कू’ वगळता इतर कोणत्याही समाजमाध्यमाने या नियमांतर्गत निवासी तक्रार अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी आणि नोडल संपर्क व्यक्तीची नेमणूक केलेली नाही. याशिवाय दर महिन्याला तक्रारी कशा पद्धतीने दाखल केल्या जात आहेत आणि सोडविल्या जात आहेत याचा अहवाल सरकारला देणे बंधनकारक आहे. काही समाजमाध्यमांनी हा वेळ तीन महिन्यांऐवजी सहा महिने करावा अशी सरकारला विनंती केली आहे. या नियमांशी कटिबद्धता न पाळल्यास समाजमाध्यमांना मध्यस्थ (इंटरमीडियटरी) म्हणून मिळणारे कायदेशीर संरक्षण रद्द होऊ शकते तसेच नियम न पाळल्याने या माध्यमांवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई होऊ शकते असा अंदाज सरकारी अधिकारी व्यक्त करत आहेत. अर्थात, अमेरिकेतील कंपनी हेडक्वॉर्टर्सकडून सूचना आल्याशिवाय कोणत्याही नवीन नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे तसेच सरकारचे आदेश पाळण्याचे स्वातंत्र्य या समाजमाध्यमांच्या शाखांना नसल्याने या प्लॅटफॉर्म्सवर घडणाऱया गोष्टींसाठी हे जबाबदार कुणाला धरणार? हा सरकारसमोरील मोठा पेच आहे.
टूलकिटची परिभाषा
अमेरिकन असोसिएशनचा भाग असलेल्या यंग ऍडल्ट लायब्ररी सर्व्हिसेस असोसिएशनने ’टूलकिट क्रिएशन गाईड’ विकसित केले आहे. टूलकिटची परिभाषा स्पष्ट करताना असोसिएशन असे म्हणते की, फ्रंटलाइन कर्मचाऱयांचे काम सुसह्य आणि अनुकूल करण्यासाठी एखादी समस्या जाणून घेण्यासाठी, तिच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सुधारण्यासाठी आणि ती सोडविण्याकडे लक्ष देण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला अनुकूल संसाधनांचा संग्रह म्हणजे टूलकिट होय. टूलकिट हा एक असा दस्तऐवज आहे जो संस्थेच्या भाग असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला तयार करता येऊ शकतो आणि त्या संस्थेतील लोक सामान्यतः त्या टूलकिटमधील सामग्रीबद्दल माहिती देऊ शकतात. ही संस्था निषेध व्यक्त करणारी संघटना असू शकते, समाज माध्यमावर चालविण्यात आलेली मोहीम असू शकते तसेच सरकारच्या कोणत्याही विभागातील संघटना असू शकते. टूलकिटमध्ये वाचनासाठी असलेली सामग्री, वर्तमानपत्रांतील लेख, सोशल मीडियासाठी वापरले जाणारे हॅशटॅग्स आणि मोहीम कोणत्या पद्धतीने राबवायची आहे यांची यादी समाविष्ट असते.
(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)
