‘मुट्टी’पर्वाची अखेर!

>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

जर्मनीमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सीडीयू पक्षाचा पराभव झाला आहे. त्यामुळे जर्मनीमध्ये ‘मुट्टी’ अर्थात आईची उपाधी देऊन गौरवल्या जाणाऱया अँजेला मर्केल यांच्या पर्वाची अखेर सांगता झाली आहे. 2005 ते 2021 हा 16 वर्षांचा मर्केल यांचा कालखंड केवळ जर्मनीसाठीच नव्हे तर संपूर्ण युरोपसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. अँजेला मर्केल या प्रामुख्याने युरोपियन एकीकरणाच्या चॅम्पियन म्हणून ओळखल्या जातात. त्यामुळेच येणाऱया काळात युरोपियन महासंघाचे भवितव्य कसे असेल हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.

युरोपमधील एका अत्यंत प्रभावी पर्वाचा अंत झाला आहे. या पर्वाने युरोपमधील अनेक स्थित्यंतरे पाहिलेली आहेत. हे पर्व होते अँजेला मर्केल यांचे. आज जगाला भक्कम स्वरूपात दिसणाऱया युरोपियन महासंघाचे ऐक्य टिकवण्याचे, युरोपियन महासंघाचे आर्थिक एकीकरण करण्याचे, युरो करन्सीच्या माध्यमातून संपूर्ण युरोपचे आर्थिक सबलीकरण करण्याचे, युरोपमध्ये प्रचंड संख्येने आलेल्या निर्वासितांच्या प्रचंड लोंढय़ांचे व्यवस्थापन करण्याचे काम युरोपच्या या ‘मुट्टी’ने म्हणजेच अँजेला मर्केल यांनी केले. जर्मन भाषेमध्ये आईला मुट्टी असे म्हणतात.

2008मध्ये युरोपमध्ये आलेल्या प्रचंड आर्थिक मंदीमुळे अनेक सदस्य देशांच्या अर्थव्यवस्था मोडकळीस आलेल्या असताना या बिकट संकटातून संपूर्ण युरोपला वाचवण्याचे काम या मुट्टीने केले होते. तब्बल 16 वर्षे जर्मनीच्या चान्सलर म्हणून अत्यंत प्रभावीपणाने काम करणाऱया मर्केल यांचे पर्व आता संपुष्टात आले आहे. जी-7, जी-20च्या बैठका, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठका, जागतिक पातळीवर युरोपियन देश, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या बैठका यांच्या छायाचित्रांमध्ये ठळकपणाने दिसणाऱया या आयर्न लेडी आता यापुढील काळात दिसणार नाहीत. 2005मध्ये त्या जर्मनीच्या चान्सलर बनल्या होत्या. आपल्या 16 वर्षांच्या कार्यकाळात अँजेला मर्केल यांनी केवळ जर्मनीच्या विकासाची मुहूर्तमेढ रोवली नाही; तर संपूर्ण युरोपला एक गट म्हणून त्यांनी पुढे आणले. त्यामुळे संपूर्ण युरोपचे नेतृत्त्व म्हणून अँजेला मर्केल यांच्याकडे पाहिले जाते.

2021मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये अँजेला मर्केल यांच्या ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन (सीडीयू) या पक्षाचा अगदी थोडक्या मतांनी पराभव झाला. जर्मनीमध्ये एपूण 47 राजकीय पक्ष आहेत. यापैकी सीडीयूबरोबरच सोशल डेमोव्रॅटस्, ग्रीन पार्टी आणि काही उजव्या विचारांचे पक्ष तेथे प्रभावी आहेत. यंदाच्या निवडणुकांमध्ये सीडीयू आणि सोशल डेमोव्रॅटस् यांच्यात कडवी झुंज होती. निकालाअंती सोशल डेमोक्रॅट्सना 26 टक्के मते मिळाली; तर ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियनला 24 टक्के मते मिळाली. म्हणजेच केवळ 2 टक्के मतांनी मर्केल यांच्या पक्षाचा पराभव झाला आहे. परंतु एक बाब आवर्जून लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे या निवडणुकांमध्ये जरी सीडीयूचा विजय झाला असता तरी मर्केल पुन्हा चान्सलर बनल्या नसत्या. कारण 2018मध्ये सीडीयूच्या अध्यक्षपदावरुन मर्केल पायउतार झाल्या होत्या. त्याच वेळी त्यांनी पुढील निवडणुकांत विजय मिळाल्यानंतर चान्सलरपदी दुसरी व्यक्ती असेल, हे जाहीर केले होते. त्यामुळे 2018मध्येच मर्केल यांच्या पर्वाच्या अंताला सुरुवात झाली होती. आताच्या निवडणुकीत तर त्यांच्या पक्षाचा पराभव झाला आहे.

जर्मनीमधील निवडणूक प्रक्रिया हिंदुस्थानसारखी सरळसोपी नसून अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. हिंदुस्थानमध्ये लोकसभेच्या 545 जागांसाठी ज्या सार्वत्रिक निवडणुका होतात त्यामध्ये प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला मतदानाचा अधिकार दिला जातो आणि मतदार आपापल्या मतदारसंघातील एकेका उमेदवाराला आपले मत देतो. मतदानानंतर मताधिक्यानुसार विजयी उमेदवाराची घोषणा होते. ही आपल्याकडची निवडणूकपद्धती आहे. जर्मनीमध्ये लोअर हाऊसला बुंडस्टॅग असे म्हणतात. यातील सदस्यनिवडीसाठी तेथे सार्वत्रिक निवडणुका होतात. हिंदुस्थानात लोकसभेची सदस्यसंख्या ठरलेली आहे. परंतु जर्मनीमध्ये ती निश्चित नसून लवचीक आहे. आताच्या बुंडस्टॅगची सदस्यसंख्या 706 होती. पण आता ही संख्या 730पेक्षाही अधिक असू शकते. याचे कारण हिंदुस्थानी नागरिकाला जसा एकच मत देण्याचा अधिकार आहे, तशी स्थिती जर्मनीमध्ये नाही. जर्मन नागरिकाला दोन मते देण्याचा अधिकार आहे. जर्मनीमध्ये 299 मतदारसंघ आहेत. येथे प्रत्येक पक्षाकडून 299 उमेदवार उभे केले जातात. त्यांना जर्मन नागरिक एकेक मत देतो; तर दुसरे मत राजकीय पक्षांना दिले जाते. राजकीय पक्षाला मिळालेल्या मतांनुसार त्यांच्या जागाची संख्या निश्चित केली जाते. साहजिकच या जागा कमीअधिक होतात.

यंदाच्या निवडणुकांमध्ये साधारणतः दोन टक्क्यांनी सोशल डेमोव्रॅटस् पुढे आहेत. 2005पासून प्रभावी ठरलेला सीडीयू पक्षाला यंदा पराभव का पत्करावा लागला? याचे अत्यंत महत्त्वाचे कारण म्हणजे अँजेला मर्केल यांचे निर्वासितांसंदर्भातील धोरण. 2014-15मध्ये पश्चिम आशियामध्ये इराक-सिरियाचा संघर्ष तीव्र होता, तेव्हा तेथून आणि आफ्रिकेमधून लाखोंच्या संख्येने निर्वासित युरोपमध्ये येत होते. त्यावेळी बहुसंख्य युरोपियन देशांनी त्यांना आश्रय देण्यास नकार दिला होता. साहजिकच या निर्वासितांचे काय करायचे असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यावेळी या निर्वासितांच्या बाजूने एकमेव महिला उभी राहिली, ती म्हणजे अँजेला मर्केल . निर्वासितांना आश्रय देणे हे आपले नैतिक कर्तव्य असल्याची भूमिका त्यांनी युरोपियन युनियनच्या व्यासपीठावरून मांडली आणि सदस्य देशांना याबाबत आवाहनही केले. इतकेच नव्हे तर त्यांनी दीड लाख निर्वासितांना जर्मनीमध्ये आश्रय देऊन याची सुरुवातही केली. इतक्या प्रचंड प्रमाणात निर्वासितांना आश्रय देणारा जर्मनी हा युरोपमधील एकमेव देश होता. मर्केल यांच्याविषयी जर्मनीतील लोकांना प्रचंड आदर असल्याने या निर्वासितांचे मोठय़ा प्रमाणावर स्वागत केले गेले. मात्र पुढील एक-दोन वर्षांमध्ये काही निर्वासितांकडून बलात्कार, खून यांसारखे गुन्हे घडले. त्यामुळे निर्वासितांमध्ये आणि स्थानिकांमध्ये तेढ निर्माण झाली. मर्केल यांच्या निर्णयामुळे जर्मनीमध्ये गुन्हेगारी वाढली, अशा प्रकारचे वातावरण तयार करण्यात आले. त्यातून मर्केल यांच्या लोकप्रियतेला उतरती कळा लागली.

दुसरी गोष्ट म्हणजे संपूर्ण युरोपमध्ये जेव्हा आर्थिक महामंदीचे वातावरण होते तेव्हा त्याची सर्वाधिक झळ बसली ग्रीस या देशाला. ग्रीसची अर्थव्यवस्था या महामंदीने पूर्णपणे कोलमडून पडली. परिणामी युरोपचे भवितव्य अंधारात आले. युरोपियन युनियन दुभंगते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. अशा वेळी मर्केल यांनी ग्रीससाठी एक आर्थिक पॅकेज घोषित केले. तसेच ग्रीसला काही अत्यंत कडक आर्थिक नियमांचे पालन करण्यास सांगितले. यामध्ये सरकारी खर्चात कपात करणे, पेन्शन बंद करणे यांचा समावेश होता. पण यामुळे ग्रीसमधील नागरिकांतही मर्केल यांच्याविषयीचा असंतोष वाढत गेला. या सर्वांमुळे मर्केल यांना पक्षांतर्गत विरोधही वाढू लागला. अखेरीस 2018मध्ये त्यांनी पक्षाच्या अध्यक्षपदी न राहण्याचा निर्णय घेतला.

अँजेला मर्केल यांच्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात ही 1989-90मध्ये झाली. जर्मनीची विभागणी पूर्व जर्मनी आणि पश्चिम जर्मनीत झालेली होती. पण 90च्या काळात जर्मनीचे एकीकरण करण्यात आले. या एकीकरणामुळे भौगोलिकदृष्टय़ा आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने युरोपमधला सर्वांत मोठा देश म्हणून जर्मनीचा उदय झाला. त्यावेळी अँजेला मर्केल यांनी राजकारणात प्रवेश झाला. पुढे जाऊन त्या संसद सदस्या बनल्या, केंद्रीय पॅबिनेट मंत्री बनल्या आणि 2005मध्ये त्या चान्सलर बनल्या. त्यांना प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावर समर्थन मिळत होते.

अँजेला मर्केल या प्रामुख्याने युरोपियन एकीकरणाच्या चॅम्पियन म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांच्या कार्यकाळात जर्मनीचा आर्थिक विकास प्रचंड वेगाने घडून आला. परिणामी इतर युरोपियन देश जर्मनीवर मोठय़ा प्रमाणावर विसंबून राहू लागले. मुख्य म्हणजे युरो चलनाचे अस्तित्त्वच मर्केल यांच्यामुळे टिपून होते. इथपर्यंत युरोपियन महासंघ आणि अँजेला मर्केल यांचे समीकरण तयार झाले.

तथापि 2010नंतर म्हणजे निर्वासितांचे लोंढे युरोपमध्ये येऊ लागले तसे युरोपमध्ये प्रखर राष्ट्रवादी विचारांचा उदय होऊ लागला. उजव्या विचारसरणीचा पुरस्कार करणारे राजकीय पक्ष उदयाला येऊ लागले. लोकांचेही त्यांना मोठय़ा प्रमाणावर समर्थन मिळू लागले. असे असतानाही युरोपमध्ये प्रखर उजव्या विचारांचे पक्ष सत्तेत येऊ शकले नाहीत. याचे कारण मर्केल यांचा युरोपमधील प्रभाव. त्यांच्या प्रभावामुळेच युरोपला तोडणाऱया शक्तींना फार मोठा लोकाश्रय मिळू शकला नाही. आता मर्केल यांनी स्वतः याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. माझ्यानंतर युरोपियन महासंघाच्या भवितव्यापुढे अनेक आव्हाने आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे. कारण अलीकडेच ब्रेक्झिटची प्रक्रिया पार पडली आणि इंग्लंड युरोपियन महासंघातून बाहेर पडला.

इंग्लंडमध्येही प्रखर उजवा विचार प्रबळ बनला. तुलनेने गरीब असलेल्या पूर्व युरोपचे ओझे आम्ही का सहन करायचे ही लोकभावना वाढीस लागली. पूर्व युरोपियन लोकांना आम्ही आश्रय का द्यायचा, त्यांना रोजगार का द्यायचा असे प्रश्न इंग्लंडमध्ये विचारले जाऊ लागले. स्थानिकांच्या रोजगारावर, संस्कृतीवर याचा परिणाम होत आहे अशी लोकभावना तयार झाली. हा उजवा विचार अँजेला मर्केल यांच्यामुळे दबला गेला होता. आता मर्केल पर्वाची अखेर झाल्यानंतर पश्चिम युरोपियन देशांमधून अशा उजव्या विचाराला खतपाणी घालणारे पक्ष पुढे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण युरोपमध्ये मर्केल यांच्यासारखा प्रभावी नेताच उरलेला नाही. त्यामुळे यापुढील काळात युरोपियन महासंघाचे भवितव्य कसे असेल याविषयी आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या महासंघाचे एकीकरण टिकवू शकेल, असा नेता येणाऱया काळात उदयास येतो का हे पाहावे लागेल.

हिंदुस्थानच्या दृष्टिकोनातून विचार करता अँजेला मर्केल या चान्सलर असताना तीन वेळा हिंदुस्थानात येऊन गेल्या होत्या. 2007मध्ये त्यांची पहिली हिंदुस्थानभेट संपन्न झाली. त्यांच्या कार्यकाळात हिंदुस्थान-जर्मनी यांच्यातील संबंध घनिष्ट बनले. मुख्य म्हणजे दोन्ही देशांतील व्यापार वृद्धिंगत झाला. आज साधारणतः 1500हून अधिक जर्मन कंपन्या हिंदुस्थानात आहेत. खास करून हिंदुस्थानातील ऑटोमोबाईल क्षेत्रात जर्मन कंपन्यांचे प्राबल्य आहे. त्याचप्रमाणे पर्यावरण रक्षणासंदर्भात हिंदुस्थान-जर्मनी यांच्यात बऱयापैकी एकवाक्यता आहे. संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्यही मर्केल यांच्या कार्यकाळात वाढताना दिसले. संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात अनेक जर्मन कंपन्या आहेत. त्यांना हिंदुस्थानमध्ये वाव मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या कंपन्यांचे हिंदुस्थानी कंपन्यांसोबत करार झाले आहेत. त्यामुळे हिंदुस्थान-जर्मनी संबंधांना बळकटी देण्यामध्ये मर्केल यांचे मोठे योगदान राहिले आहे. अशा या मर्केल यांचे 16 वर्षे चाललेले पर्व संपुष्टात आले आहे.

(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)