न्यायालयाने वारंवार आदेश दिल्यानंतरही मुंबई-गोवा महामार्गावर खड्डय़ांचे साम्राज्य ‘जैसे थे’ असल्याची छायाचित्रे बुधवारी उच्च न्यायालयापुढे सादर करण्यात आली. त्यावर महामार्गाच्या देखभाल-दुरुस्तीबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारने एकमेकांकडे बोटे दाखवत जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. त्याची गंभीर दखल घेतानाच या महामार्गावरील खड्डय़ांचे घोंगडे आणखी किती वर्षे भिजत ठेवणार, असा सवाल करीत न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राज्य सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली. तसेच 50 हजार रुपयांच्या दंडाचा दणका दिला. दंडाची ही रक्कम जनहितासाठी वेळोवेळी न्यायालयात येणाऱया याचिकाकर्त्याला चार आठवडय़ांत देण्याचा सक्त आदेश सरकारला दिला.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे, चौपदरीकरणाची कासवगती, प्रवासी सुरक्षेच्या उपाययोजनांची वानवा आदी मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधत सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. ओवेस पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. इंदापूर ते पळस्पेपर्यंतच्या पहिल्या टप्प्यातील दुरुस्ती व चौपदरीकरणासाठी मागील सुनावणीवेळी 31 जूनची डेडलाईन दिली होती, मात्र या मुदतीतही महामार्ग चौपदरीकरण व दुरुस्तीकामाचे घोंगडे भिजतच आहे. उलट महामार्गावर भल्यामोठय़ा आकाराचे खड्डे पडल्याचा दावा करीत अॅड. पेचकर यांनी सकाळी प्रतिज्ञापत्राद्वारे खड्डय़ांची छायाचित्रे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने दुपारी पुन्हा सुनावणी ठेवली. यावेळी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे अॅड. राकेश सिंग यांनी महामार्ग दुरुस्तीचे काम प्रगतिपथावर असल्याचा दावा केला. त्यावर खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या प्रतिज्ञापत्रावर बोट ठेवत केंद्र आणि राज्य सरकारचे कठोर शब्दांत कान उपटले. महामार्गाच्या देखभाल-दुरुस्तीबाबत दोन वर्षांपूर्वी रेकॉर्डवर हमी दिली होती. त्यामुळे जनहित याचिका निकाली काढली गेली. मात्र त्यानंतर कामाची कासवगती ‘जैसे थे’ राहिली. वेळोवेळी आदेश आणि डेडलाईन देऊनही सरकारने प्रत्येकवेळी न्यायालयाला थातुरमातुर उत्तरे देत हमी दिली. अशा प्रकारे चालढकल सुरू ठेवून या महामार्गाचे काम पूर्ण करण्यासाठी किती वर्षे लावणार, अशी संतप्त विचारणा करीत खंडपीठाने केंद्र आणि राज्य सरकारवर प्रश्नांचा भडिमार केला.
चार आठवडय़ांत अहवाल द्या!
सरकारतर्फे युक्तिवाद करणाऱया वकिलांना पळस्पे ते इंदापूरदरम्यान काय वाताहत उडाली आहे याची नेमकी कल्पना नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यावर नाराजीचा सूर आळवत न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प व्यवस्थापक आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना संपूर्ण महामार्गाच्या सद्यस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्याचा अहवाल पुढील चार आठवडय़ांत सादर करा, असे निर्देश दिले.
खड्डय़ांच्या प्रश्नाचे गांभीर्य नाही का?
पावसाळा सुरू होताच मुंबई-गोवा महामार्गावर मोठे खड्डे पडले आहेत. हा रस्तेकामाच्या गुणवत्तेचा गंभीर प्रश्न आहे, असा मुद्दा अॅड. पेचकर यांनी मांडला. त्याला अनुसरून खंडपीठाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला विचारणा केली. त्यावर उत्तर देताना प्राधिकरणाने पुन्हा एकदा खड्डय़ांचे खापर पावसावर पह्डले. याचिकाकर्त्यांनी दाखवून दिलेले खड्डे मुसळधार पावसामुळे पडले आहेत. आमची टीम ते खड्डे बुजवेल, असे अॅड. सिंग यांनी सांगितले. हे उत्तर ऐकून खंडपीठ संतापले. याचिकाकर्त्याने खड्डे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर तुम्ही ही उत्तरे देताय, मात्र हे खड्डे तुमच्या सुपरवायझरला दिसले नाहीत का? खड्डय़ांच्या प्रश्नाचे तुम्हाला गांभीर्य नाही का? असे प्रश्न खंडपीठाने करताच प्राधिकरणाची बोलतीच बंद झाली.
