ज्येष्ठ नागरिकांचे पालनपोषण आणि कल्याणकारक योजनांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या मिंधे सरकारला बुधवारी उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. कायद्याने सरकारला विशिष्ट बंधने तसेच कर्तव्ये ठरवून दिली आहेत. त्या कर्तव्यांचे पालन केले पाहिजे. तुम्ही मात्र न्यायालयाचे ऐकत नाहीत, किमान संसदेचे तरी ऐका, अशी नाराजीदर्शक टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने यावेळी केली.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी 2007 मध्ये कायदा करण्यात आला. नंतर 2010 मध्ये सरकारने यासंदर्भात अधिसूचनाही जारी केली. मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यात सरकार उदासीन आहे, याकडे लक्ष वेधण्यासह राज्यभरातील वृद्धाश्रमांचा परवाना, नोंदणी व व्यवस्थापनासाठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे आखून द्या, अशी मागणी करीत निलोफर अमलानी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्तींनी मिंधे सरकारला धारेवर धरले. न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी 2007 च्या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सरकारतर्फे अॅड. अभय पत्की यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मात्र ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राज्य परिषद आणि जिल्हा समित्या अद्याप कार्यरत नसल्याचे निदर्शनास येताच खंडपीठ संतापले आणि सरकारच्या कारभाराचा समाचार घेतला. आम्ही यात खोलवर जाणार नाही. मात्र कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. तुम्ही न्यायालयाचे ऐकत नाहीत, किमान संसदेचे तरी ऐका, अशी टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्तींनी केली. याचवेळी ज्येष्ठ नागरिकांच्या पालनपोषण आणि कल्याणकारक योजनांसंबंधी कायद्यातील विविध तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी कोणकोणती पावले उचलली आहेत, याची सविस्तर माहिती देणारे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मिंधे सरकारला दिले. याप्रकरणी 9 जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.
