>> सीए संतोष घारे
‘एक देश, एक करप्रणाली’ असा नारा देत देशातील सर्वात मोठी करसुधारणा घडवून आणत जीएसटी म्हणजेच वस्तू व सेवा कराचा उदय झाला. जीएसटी लागू होऊन आठ वर्षे होत आली तरी त्याचे नियम सतत बदलत राहतात, त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये गोंधळ वाढतो. सध्या चार जीएसटी स्लॅब आहेत त्याऐवजी तीन स्लॅब असावेत, अशी मागणी होत असते. तसेच दर तर्कसंगत केल्यास कायदेशीर वाद कमी होतील. त्याचबरोबर जीएसटी रिटर्न प्रणाली आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट धोरणातही बदल गरजेचा आहे. मुळात जीएसटी करप्रणाली ही केवळ महसूल संकलनासाठी नसावी, ती जनहितासाठी असायला हवी.
देशात आर्थिक उदारीकरणानंतरची सर्वात मोठी करसुधारणा म्हणून ‘वन नेशन वन टॅक्स’ अशी घोषणा देत वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी ही नवी करप्रणाली आणण्यात आली. अनेक सरकारांतून मार्गक्रमण करत हा निर्णय 1 जुलै 2017 रोजी संसदेमध्ये मंजूर झाला. कर वसुली व व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने जीएसटी हा ‘गेम चेंजर’ मानला गेला. तत्कालीन वित्तमंत्री दिवंगत अरुण जेटली यांनी या करसुधारणेवर खूप काम केले होते. त्यांनी अशी आशा व्यक्त केली होती की, कर भरण्यासाठी ही एक अत्यंत सुलभ प्रणाली ठरेल. पण सुरुवातीच्या काळात वेबसाइट वारंवार क्रॅश होत होती, तसेच अनेक कॉलम सहज भरता येत नव्हते. या तांत्रिक समस्यांशी झुंज देत जीएसटीची वाटचाल होत राहिली. पण यात अनेक प्रकारच्या अडचणी येत राहिल्या, ज्याचा शेवट आजतागायत दिसत नाही.
जीएसटी लागू करतेवेळी व्यापाऱ्यांना सांगितले गेले होते की, ही सुलभ व्यवस्था असेल आणि त्यांच्यासाठी कर भरणे पूर्वीपेक्षा सोपे होईल, पण तसे झाले नाही. अनेक अडचणी येत राहिल्या आणि अनेक विसंगतीही राहिल्या. जीएसटी सुरळीतपणे लागू करण्यासाठी जीएसटी कौन्सिल नावाची स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात आली आणि ती आजही याचे काम पाहते. ही कौन्सिल भारत सरकारच्या अर्थ विभागाच्या अधीन नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या समितीच्या अध्यक्ष असल्या तरी त्यांना आपल्या इच्छेने कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. जीएसटी कौन्सिलमधील सर्व निर्णय बहुमताने घेतले जातात. यामध्ये सर्व राज्यांचे निवडून आलेले प्रतिनिधी- जे सामान्यतः त्यांच्या राज्यांचे अर्थमंत्री असतात-त्यांचा सहभाग आहे. यामुळे जीएसटी कौन्सिल लोकशाही तत्त्वावर चालणारी असल्याचे स्पष्ट होत असले तरी त्याचा नकारात्मक परिणाम अनेक मोठे निर्णय प्रलंबित राहण्यावरही होतो. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास, पेट्रोल-डिझेल हे इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणले जावे, अशी अर्थमंत्र्यांची इच्छा आहे; जेणेकरून त्यांचे दर देशभरात जवळपास समान होतील, पण अनेक सदस्य असे होऊ देत नाहीत. ते त्यांच्या राज्याच्या हितासाठी याला विरोध करतात. कारण एखाद्या राज्याला आपले उत्पन्न वाढवायचे असते, तेव्हा ताबडतोब पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवतात. याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे कर्नाटक. या राज्यात पेट्रोल-डिझेलचे दर सर्वात जास्त आहेत. जीएसटी लागू झाला असता तर असे करणे कर्नाटकातील राज्य सरकारला शक्य झाले नसते.
ही झाली जनतेची अडचण. दुसरीकडे व्यापारी व उद्योजकांना आज 8 वर्षे लोटली तरी जीएसटी भरण्यात सुलभता अनुभवास येत नाही. याचे कारण यात अनेक प्रकारच्या विसंगती आहेत. उदाहरणार्थ, दोन प्रकारच्या वस्तूंनी एक उत्पादन बनत असेल तर त्यावर वेगवेगळे करांचे दर आहेत. ही व्यापाऱयांसाठी एक अडचण आहे. बन मस्का हा भारतात सर्वत्र खाल्ला जातो. यामध्ये बन आणि मस्का या दोहोंवर वेगवेगळय़ा दराने कर आकारणी होते. अशा वेळी व्यापारी कोणत्या दराने कर आकारणार? रेस्टॉरंटस् किंवा हॉटेलमध्ये रोटीवर जीएसटी कमी आहे; पण पराठय़ावर जास्त आहे. एसी नसलेल्या हॉटेलसाठी वेगळा दर आहे, तर एसी असलेल्यासाठी वेगळा. पॅकबंद नसलेल्या मालावर कुठलाही कर नाही, पण पॅकेटमध्ये आल्यास त्यावर कर आकारला जातो. अशी शेकडो उदाहरणे आहेत, जी जीएसटीमधील विसंगती दाखवतात.
याशिवाय अनेक सेवांवर 18 टक्के इतका प्रचंड कर आहे. एकीकडे सरकार जनतेच्या आरोग्याबद्दल चिंता व्यक्त करते, तर दुसरीकडे जीएसटी कौन्सिलने आरोग्य विम्यावर 18 टक्के जीएसटी लावलेला आहे. देशभरातील व्यापारी या विसंगतीबाबत नाराजी दर्शवत आहेत. या विसंगती दूर होऊन तर्कसंगत करआकारणी करण्यात यावी, अशी व्यापाऱयांची मागणी आहे. या करप्रणालीतील क्लिष्टतेमुळे अनेक व्यापारी संपूर्ण महिना जीएसटी रिटर्न भरण्यात गुंतलेले असतात. तसे न केल्यास लाखो रुपयांच्या देयकाची नोटीस येते.
आज देशात उच्चमध्यम वर्गातील लोक तीव्र उष्म्यापासून बचाव करण्यासाठी त्यांच्या घरात एसी लावत असताना हॉटेलमध्ये एसी आहे की नाही यावरून जीएसटी कमी-अधिक कसा होऊ शकतो? सध्या कराचे चार स्लॅब आहेत – 5, 12, 18 आणि 28 टक्के. हे कमी करून तीन स्लॅब करायला हवेत. या दरांना तर्कसंगत बनवल्याने कायदेशीर प्रकरणे कमी होतील. त्याचबरोबर जीएसटी रिटर्न प्रणाली आणि इनपुट कर सवलत धोरणामध्येही बदल करण्याची गरज आहे.
जीएसटी लागू होऊन आठ वर्षे होऊनही दर महिन्याला त्याच्या नियमांमध्ये बदल होत राहतात. परिणामी, व्यापाऱयांमध्ये गोंधळ निर्माण होतो. सरकारची तक्रार आहे की, अजूनही मोठय़ा प्रमाणावर जीएसटी चुकवेगिरी आणि करचोरी होत आहे. अनेक राज्यांमध्ये भ्रष्ट अधिकाऱयांच्या संगनमताने चोरी केली जात आहे. 2022-23 मध्ये देशात दोन लाख कोटी रुपयांची कर चोरी पकडली गेली होती. गेल्या पाच वर्षांमध्ये केंद्रीय जीएसटी अधिकाऱयांनी करचोरीची 86,717 प्रकरणे उघडकीस आणली आणि त्यातून 6.79 लाख कोटी रुपयांची फसवणूक समोर आली.
जीएसटीचे नियम बनवण्यात दीर्घकाळ सहभागी असलेले सुमित दत्त मजूमदार हे सीबीईसीचे चेअरमन होते. तसेच त्यांनी पी. चिदंबरम व प्रणव मुखर्जी यांच्यासोबत काम केले होते. ते म्हणतात की, जीएसटीचे नियम इतके सोपे करायला हवेत की, लहानात लहान व्यापाऱयालाही हे सहज समजावे. करप्रणाली ही फक्त महसूल उभारणीचे साधन नसावे, ती जनहितार्थ असावी. आज जीएसटी अनेक व्यापाऱ्यांना पूर्णपणे समजून घेण्यात अडचण भासत आहे. ही समस्या दूर करण्यासाठी आज बाजारात अनेक प्रकारची सॉफ्टवेअर्सही आलेली आहेत. त्यांच्या सहाय्याने व्यापारी सहजपणे आपला जीएसटी रिटर्न वेळेवर भरू शकतात. जीएसटीचे नियम समजून घेण्यासाठी अकाऊंटिंगची चांगली समज असणे आवश्यक आहे आणि रिटर्न फाइल करण्यासाठी संगणकाचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे, देशातील अनेक छोटय़ा व्यापाऱ्यांना ते शक्य नाही. कारण यातील बहुतेक व्यापारी आपले सर्व काम स्वतःच करतात. पण मुळातच नियम सोपे असतील तर कोणताही व्यापारी अकाऊंटिंगचे ज्ञान नसतानाही जीएसटी समजू शकेल. त्याचे रिटर्न फायलिंगही सोपे होऊ शकते. यासाठी सुयोग्य बदल करता आले तर निश्चितच जीएसटी देशासाठी वरदान सिद्ध होऊ शकतो. त्याचबरोबर छोटय़ा आणि मध्यम व्यापाऱ्यांसाठीचा रिटर्न भरण्याचा कालावधी वाढवणे गरजेचे आहे. यामध्ये त्यांच्या मदतीसाठी व्यावसायिक (प्रोफेशनल) उपलब्ध करून देणे हेदेखील एक योग्य पाऊल ठरू शकते.
जीएसटी ही केवळ एक करप्रणाली नसून भारताच्या आर्थिक सुधारणांचा एक कणा आहे. ती अधिक कार्यक्षम बनवण्यासाठी विश्वास, पारदर्शकता, तंत्रज्ञान, आणि संवाद या चार स्तंभांवर आधारित बदलांची आवश्यकता आहे. सरकारला जर 5 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साकारायचे असेल तर ‘सहज कर प्रणाली’ हे पहिले पाऊल असले पाहिजे.
