अमेरिकेने हिंदुस्थानवर लादलेला 50 टक्के टॅरिफ लागू झाला आहे. त्याचे जगभरात पडसाद उमटत आहेत. अमेरिकेचे टॅरिफ धोरण आणि हिंदुस्थानवर लादलेला अतिरिक्त कर यावरून ट्रम्प यांना जगभरातून इशारे देण्यात आले होते. मात्र, ट्रम्प यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. आता ट्रम्प यांना अमेरिकेतील संसदीय समितीनेच या मुद्द्यावर घेरले असून ट्रम्प यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे.
युक्रेन हे फक्त एक निमित्त आहे, चीन आणि हिंदुस्थानसाठी वेगवेगळे नियम का असा सवाल ट्रम्प यांना विचारण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या संसदीय समितीने हिंदुस्थानवरील कर आकारणीबाबत ट्रम्प यांना परखड प्रश्न विचारले आहेत. अमेरिकन हाऊस फॉरेन अफेयर्स कमिटीने यावर भर दिला आहे की चीननेही रशियाकडून तेल खरेदी केली आहे, असे असताना आतापर्यंत चीनला अतिरिक्त टॅरिफच्या शिक्षेतून का सूट देण्यात आली आहे. हे वर्तन ट्रम्प यांच्या असमान धोरणावर प्रकाश टाकते आणि ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणात भेदभाव असल्याचे सूचित करते, असे संसदीय समितीने म्हटले आहे.
अमेरिकन परराष्ट्र धोरण घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या हाऊस फॉरेन अफेयर्स कमिटीने अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणावर तीव्र टीका केली आहे. हाऊस फॉरेन अफेयर्स कमिटीने म्हटले आहे की ट्रम्प हिंदुस्थानवर कर लादून लक्ष्य करत आहेत, ज्यामुळे अमेरिकन लोकांना नुकसान होत आहे आणि या प्रक्रियेत अमेरिका-हिंदुस्थान संबंधांना हानी पोहोचत आहे. संसदीय समितीने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, विशेषतः हिंदुस्थानवर अतिरिक्त कर लादण्याच्या ट्रम्प यांच्या धोरणावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
अमेरिकेत विद्यार्थी व्हिसाबद्दल प्रस्तावित नियम लागू केले गेले तर त्याचा सर्वात मोठा परिणाम पीएचडी, वैद्यकीय आणि संशोधन कार्य करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर होऊ शकतो. अमेरिका परदेशी विद्यार्थ्यांवर कठोर होऊ शकते, आता विद्यार्थी व्हिसा धोरण बदलण्याची तयारी करत आहे. या समितीने म्हटले आहे की चीन किंवा इतर देशांकडून मोठ्या प्रमाणात रशियन तेल खरेदी करण्यावर बंदी घालण्याऐवजी, ट्रम्प शुल्क लादून हिंदुस्थानला लक्ष्य करत आहेत, ज्यामुळे अमेरिकन लोकांचे नुकसान होत आहे आणि या प्रक्रियेत अमेरिका-हिंदुस्थान संबंधांना हानी पोहोचत आहे. समितीचा असा विश्वास आहे की ट्रम्पचे हे सर्व प्रयत्न युक्रेनबद्दल अजिबात नाहीत.
ट्रम्प प्रशासनाने रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या कोणत्याही देशावर दुय्यम निर्बंधांचा धोका लागू करण्याचा निर्णय घेतला असता, तर ते एक योग्य गोष्ट होती. परंतु केवळ हिंदुस्थानवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या निर्णयामुळे कदाचित सर्वात गोंधळात टाकणारे धोरणात्मक परिणाम झाले आहेत: रशियन ऊर्जेचा सर्वात मोठा आयातदार चीन अजूनही सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करत आहे आणि आतापर्यंत अशाच शिक्षेपासून तो वाचला आहे, असे समितीने म्हटले आहे.
