वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवारांची अटक बेकायदा ठरवत उच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) चांगलीच चपराक दिली. पवार यांच्या सुटकेचे आदेशही न्यायालयाने ईडीला दिले आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. पवार यांना अटक करावी असे ठोस पुरावे ईडीकडे नव्हते. विकासक व आक्रिटेकच्या जबाबावर पवार यांना अटक करण्यात आली, अशा शब्दांत न्यायालयाने ईडीचे कान उपटले. या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती ऑडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी केली, ती न्यायालयाने फेटाळून लावली. 13 ऑगस्टला ईडीने पवार यांना अटक केली. याविरोधात पवार यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.
पवारांचा युक्तिवाद
41 बेकायदा बांधकामांचा ठपका ठेवत ईडीने अटक केली. मुळात ही बांधकामे 2008 ते 2021 या काळात झाली आहेत. मी 2022 मध्ये वसई-विरार पालिकेची सूत्रे हातात घेतली, असा युक्तिवाद पवार यांच्याकडून करण्यात आला.
