मालाडच्या मढ येथील जनगणना फॉर्म आणि प्रमाणपत्रांशी संबंधित सुमारे 24 हजार फायली गहाळ असल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने जनगणना फॉर्म बनावट आहेत का, असा सवाल उपस्थित करत याची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
मढच्या एरंगळ येथे बेकायदा बांधकाम करण्यात आल्याप्रकरणी स्थानिकांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली, मात्र पोलिसांनी कोणतीही कारवाई न केल्याने याप्रकरणी एसआयटी स्थापन करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करत स्थानिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली.
न्यायालयाने यापूर्वी 880 हून अधिक नकाशे बनावट असल्याचा आरोप करून चौकशी करण्यासाठी एसआयटीची स्थापना केली होती. जनगणना फॉर्म आणि प्रमाणपत्रांशी संबंधित सुमारे 24 हजार फायली गहाळ असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. तथापि, खंडपीठाला माहिती देताना सांगण्यात आले की मालाड येथील उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात 23 हजार 191 जनगणना फॉर्म उपलब्ध आहेत आणि 1.08 लाख फॉर्म एसआरएअंतर्गत सहा सक्षम अधिकाऱ्यांच्या अधिकार क्षेत्रात आहेत. त्यावर कोणताही रेकॉर्ड गहाळ नाही आणि अधिकारी आवश्यकतेनुसार पोलिसांना सर्व रेकॉर्ड उपलब्ध करून देण्यास तयार आहेत, त्यामुळे आरोपातील तथ्य समोर येण्यासाठी एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देत खंडपीठाने सुनावणी 28 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.
