मेट्रो रेल्वे तीनच्या प्रकल्पामुळे नरीमन पाँइंट येथील मोक्याच्या जागेवरून विस्थापित झालेल्या राजकीय पक्षांना पुन्हा त्याच जागी कार्यालय देण्याची जबाबदारी मेट्रो रेल्वेने राज्य सरकारच्या खांद्यावर टाकली आहे. मुंबई महापालिकेच्यावतीने नरीमन पाँइंट येथे बांधण्यात येणाऱ्या अग्निशमन दलाच्या इमारतीमध्ये राजकीय पक्षाच्या कार्यालयांना जागा देण्यात यावी, त्यासाठी त्या जागेचे शुल्कही भरण्याची तयारी मेट्रो रेल्वेने राज्य सरकारकडे दर्शवली आहे.
मुंबई मेट्रो टप्पा- 3 चे काम पूर्ण झाल्यानंतर फ्री प्रेस जर्नल मार्गावरील त्याच जागेत नव्याने बांधकाम करून राजकीय पक्षांना कार्यालये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 21 ऑक्टोबर 2015 रोजी जीआर जारी करून घेतला होता. पण आता मेट्रो रेल्वे टप्पा तीन काम पूर्ण झाल्यावरही विविध राजकीय पक्षांची कार्यालये नव्याने बांधून देण्यात आलेली नाही अथवा जागाही देण्यात आलेली नाही.
आरबीआयला जागा विकली
जेव्हीएलआर ते कफ परेड मेट्रो रेल्वेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याच जागी पक्षांना कार्यालये नव्याने बांधून देण्याचे आश्वासन ‘एमएमआरसीएल’ने दिले होते. पण आता कोणतीही चर्चा न करता ही जागा परस्पर आरबीआयला विकण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवत्ते सचिन सावंत यांनी केला होता.
सरकारी तिजोरीचे नुकसान
नरिमन पाईंट येथील 4.2 एकर जागेचे बाजारमूल्य 5 हजार 200 कोटी रुपये आहे. पण आरबीआयशी 3 हजार 400 कोटी रुपयांचा व्यवहार करून 1 हजार 800 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. पण आता कार्यालयांच्या नवीन जागेसाठी शुल्क भरण्याची तयारी मेट्रो रेल्वेने दर्शवली आहे.
या राजकीय पक्षांची कार्यालये होती
मेट्रो रेल्वे प्रकल्पापूर्वी नरिमन पॉईंट येथे शिवसेनेचे शिवालय, काँग्रेसचे गांधी भवन, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रवादी भवन या प्रमुख पक्षांसह प्रकाश आंबेडकर यांच्या भारिप बहुजन महासंघ, समाजवादी पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, जोगेंद्र कवाडे यांची पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी, माजी आमदार टी. एम. कांबळे यांच्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ( डेमोव्रॅटिक) या राजकीय पक्षांना बसला आहे. मेट्रोचे काम सुरू होण्यापूर्वी या जागेवर राजकीय पक्षांची कार्यालये तसेच विविध शासकीय विभागाची आणि महामंडळाची कार्यालये होती.
