विधिमंडळाने मंजूर केलेले विधेयक रोखून ठेवण्याचा राज्यपालांना पूर्ण अधिकार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने आज स्पष्ट केले. विधेयक मंजूर करावे किंवा पुनर्विचारासाठी परत पाठवावे किंवा राष्ट्रपतींकडे पाठवावे, हे तीन पर्याय राज्यपालांसामोर आहेत. मंजुरीसाठी कालमर्यादा निश्चित करता येत नाही, मात्र विलंब झाल्यास हस्तक्षेप करू शकतो, असे कोर्ट म्हणाले.
तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवि आणि राज्य सरकार यांच्यात काही विधेयकांवरून संघर्ष निर्माण झाला होता. यासंदर्भात सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्या. सूर्य कांत, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. ए. एस. चांदूरकर यांच्या 5 सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटले की, विधिमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकांना मंजूरी देण्यासाठी राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींना कालमर्यादा निश्चित करता येणार नाही. निर्णय देण्यास विलंब झाल्यास संमती असल्याचे यापुढे मान्य राहणार नाही. अनुमानित स्वीकृती देऊ शकत नाही. मात्र, विधिमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकांवर निर्णय न घेता त्यावर फक्त बसून राहण्याचा अनिर्बंध अधिकार राज्यपालांना नाही. विधेयक मंजूर करणे, राष्ट्रपतींकडे अवलोकनार्थ पाठविणे किंवा शेरा लिहून विधेयक विधिमंडळाकडे परत पाठविणे हे तीन पर्याय राज्यघटनेच्या कलम 200 अनुसार राज्यपालांसामोर आहेत.
तीन महिन्यांची अट नाही
राष्ट्रपती आणि राज्यपालांनी तीन महिन्यांच्या आत विधेयकांवर निर्णय घ्यावा असा निकाल न्यायालयाने 8 एप्रिल रोजी दिला होता. त्यावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 14 प्रश्न उपस्थित करून सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले होते. यावर 5 सदस्यीय घटनापीठ स्थापन करून सुनावणी घेण्यात आली. राज्यघटनेत राष्ट्रपती व राज्यपालांनी निर्णय घेणे तसेच त्यांच्या अधिकाराचा वापर कसा करावा, याबाबत उल्लेख नाही. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करणे योग्य ठरणार नाही, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे तीन महिन्यांची अट आता नसेल.
