महारेराने घर खरेदीदारांच्या नुकसानभरपाईच्या वसुलीसाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्यप्रणाली जाहीर केली आहे. पहिल्यांदाच पुरेशी संधी देऊनही नुकसानभरपाईची रक्कम वेळेत न देणाऱ्या विकासकाची प्रकरणे प्रधान नागरी दंडाधिकाऱयाकडे पाठवली जाणार आहेत. त्यामुळे संबंधित विकासकाला तीन महिन्यांपर्यंतचा कारावास होऊ शकतो. या तरतुदीमुळे घर खरेदीदारांची नुकसानभरपाई वसूल होण्यास मदत होणार आहे.
निर्धारित वेळेत घराचा ताबा मिळाला नाही, घराची गुणवत्ता बरोबर नाही, पार्किंग दिले नाही अशा विविध तक्रारींसाठी घर खरेदीदार महारेराकडे येत असतात. या प्रकारच्या तक्रारींवर महारेराच्या अभिनिर्णय अधिकारी यांच्याकडे सुनावण्या होऊन महारेराकडून नुकसानभरपाई बाबतचे आदेश दिले जातात. या आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी ही कार्यप्रणाली जाहीर केली आहे.
महारेराने नुकसानभरपाईचा आदेश दिल्यापासून 60 दिवसांत ती देणे अपेक्षित असते. यानुसार महारेराच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही तर संबंधित घर खरेदीदाराने तशी तक्रार महारेराकडे नोंदवणे आवश्यक आहे. महारेरा ही तक्रार मिळाल्यापासून चार आठवडय़ांत याबाबत सुनावणी घेईल. विकासकाने आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही असे निदर्शनास आल्यास आदेश पूर्ततेसाठी आणखी काही कालावधी देण्यात येईल.
…तर विकासकाच्या मालमत्तेवर जप्ती
पूर्तता झाली नाही तर विकासकाला त्याच्या जंगम, स्थावर मालमत्ता, बँक खाते असा सर्व तपशील एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. शिवाय ही रक्कम वसूल व्हावी यासाठी त्याबाबतच्या समग्र तपशिलासह त्याबाबतचे वॉरंट संबंधित जिल्हाधिकाऱयांकडे पाठवण्यात येतील. त्यांनी विकासकाच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई करून ही नुकसानभरपाई वसुलीसाठी मदत करणे अपेक्षित आहे. यानंतरही बँक खाते, स्थावर व जंगम मालमत्तेचा देण्यात कसूर केल्यास तर संबंधित प्रकरण त्या त्या भागातील प्रथम वर्ग नागरी दंडाधिकारी यांच्याकडे पाठविले जाईल आणि त्या यंत्रणेमाफत या विकासकांना या निष्काळजीपणासाठी तीन महिन्यांपर्यंतचा कारावासही होऊ शकतो.
