>> प्रभाकर पवार
मुंबईच्या माझगाव येथील दिवाणी सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एजाजुद्दीन सलाऊद्दीन काझी (वय वर्षे ५५) यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८, कलम ७, ७ (अ) १२ अन्वये १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून नोंदविण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश काझी यांना “पाहिजे आरोपी” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. गेल्या सहा महिन्यांत एखाद्या सत्र न्यायाधीशांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ अन्वये गुन्हा दाखल होण्याची ही दुसरी घटना आहे.
माझगावच्या सिटी सिव्हिल कोर्टाचे लिपिक चंद्रकांत हनुमंत वासुदेव (वय वर्षे ४०) यांनी निकाल बाजूने लावून देण्यासाठी तक्रारदाराकडे २५ लाखांची मागणी केली होती. त्याचा १५ लाखांचा पहिला हप्ता स्वीकारताना चंद्रकांत वासुदेव हा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून रंगेहाथ पकडला गेला. रोख रक्कम स्वीकारल्यानंतर चंद्रकांत वासुदेव याने सत्र न्यायाधीश काझी यांना मोबाईलवर संपर्क साधून रक्कम मिळाल्याचे सांगितले होते. त्या संभाषणात काझी यांनी संमती दर्शविली होती. हेच संभाषण अॅण्टिकरप्शनने ‘टॅप’ केले आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश काझी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्याआधी सहा महिन्यांपूर्वी सातारचे सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम यांच्याविरोधात एका आरोपीच्या मुलीकडे जामीन मंजूर करण्यासाठी लाच मागितल्याच्या आरोपावरून गुन्हा दाखल झाला होता. मुंबई सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. डब्ल्यू, सिंग यांनी तर आपले ४० लाख रुपये वसूल करण्यासाठी गँगस्टर छोटा शकीलची मदत घेतली होती. जे. डब्ल्यू सिंग यांचे छोटा शकीलशी संबंध असल्याचे उघड झाल्यावर मुंबई क्राईम ब्रँचने त्यांच्यावर ‘मोक्का’ची कारवाई केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानातच अलीकडे १५ कोटी रुपयांची रोकड सापडली. त्यामुळे गलेलठ्ठ पगार, सरकारी नोकरी, गाडी, बंगला असताना समाजाला दिशा देणाऱ्या, सत्याचे संरक्षक समजल्या जाणाऱ्या न्यायाधीशांनाही पैशांची एवढी लालसा, हाव असावी, याचे आश्चर्य वाटते.
आपल्या देशात अनेक न्यायाधीशांनी अन्यायाविरुद्ध उभे राहून, निकाल देऊन इतिहास घडविला आहे. त्यांनी मृत्यूपर्यंत न्यायाचे मूल्य कधी सोडले नव्हते, परंतु अलीकडे दहा बारा वर्षांत सामान्यांना न्याय मिळेनासा झाला आहे. सत्ताधारी, ज्यांच्याकडे पैसा व ताकद आहे अशांना आपल्या मर्जीप्रमाणे न्याय मिळू लागला आहे. पैसा, शक्ती व दबावामुळे दोषींना सोडले जात आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस लोकांचा न्यायालयांवरील विश्वास उडू लागला आहे. निर्णय देणारेच भ्रष्ट असतील तर सामान्य नागरिकाला न्याय कसा मिळेल? आपण न्यायालयात गेलो तर आपणास न्याय मिळेल असा लोकांचा ठाम विश्वास असतो, परंतु त्याला तडे जाणारे प्रकार घडले की. न्यायालयांवरील लोकांचा विश्वास उडून जातो. माझगावच्या सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एजाजुद्दीन काझी यांच्यासाठी त्यांच्या लिपिकाने २५ लाख रुपयांची लाच मागितली होती. परंतु लाच घेताना त्यांचा लिपिक चंद्रकांत वासुदेव पकडला गेला. म्हणजे पकडा वो चोर! परंतु न पकडले जाणारे असे वासुदेवसारखे कितीतरी लिपिक व दलाल आपणास न्याय व्यवस्थेमध्ये दिसून येतील.
न्याय व्यवस्थेतील वासुदेवसारखे काही लिपिक, वकील, पोलीस अधिकारी, कर्मचारी यांची एक प्रभावशाली साखळी असते. लॉबिंग असते. या अनैतिक साखळीची गुन्हेगारांना मदत होते. सबळ पुरावे गायब केले जातात. आरोपींना सहज जामीन मिळतो. साक्षीदारांना होस्टाईल किंवा गायब केले जाते. न्याय व्यवस्थेमधील या झारीतल्या शुक्राचार्यामुळे सामान्यांना न्याय मिळत नाही. मिळाला तर त्यास प्रचंड विलंब होतो. प्रकरणांची अगणित संख्या या कारणामुळेही न्याय व्यवस्थेमध्ये भ्रष्टाचार वाढत आहे. आज लाखो खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे निष्पाप व्यक्तींचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे.
लोकशाहीच्या चार खांबांपैकी न्याय व्यवस्था हा सर्वात महत्त्वाचा खांब मानला जातो. न्यायाधीश ही फक्त नोकरी नसून ती एक पवित्र मूल्याधिष्ठित जबाबदारी आहे. त्यात काझी किंवा निकमसारखे न्यायाधीश भ्रष्टाचाराचा अवलंब करणार असतील तर सामान्यांना न्याय कसा मिळणार। न्यायालय हा समाजातील न्याय व्यवस्थेचा कणा आहे. नागरिकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी न्यायालयांची आहे, परंतु अलीकडे सत्ताधाऱ्यांच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे सत्याला न्याय मिळेनासा झाला आहे. याला कारण आपल्या देशात वाढत चाललेला भ्रष्टाचार. गेल्या १२ महिन्यांत महाराष्ट्रात एक हजार लोकसेवक अॅण्टिकरप्शनच्या जाळ्यात सापडले, तर माननीय सत्र न्यायाधीश एजाजुद्दीन काझी यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल झाला. आपल्या देशात महाराष्ट्रातील लोकसेवक लाच स्वीकारण्यात दरवर्षी आघाडी घेत आहेत. त्यात आता न्यायाधीशांची भर पडत आहे. दुर्दैव या देशाचे, दुसरे काय! पुणे शहराने तर सर्वच मर्यादा ओलांडल्या आहेत. लाचखोरीचे सर्वाधिक गुन्हे पुण्यात नोंदविले जात आहेत. त्यामुळे पुणे आता विद्येचे माहेरघर राहिलेले नाही. ते आता क्राईम कॅपिटल झाले आहे!
