पीएचडीसाठी विषय निवडले जातात. त्याचा समाजाला नेमका काय उपयोग होतो हे बघावे लागेल. एकाच कुटुंबातील पाच–पाचजण या योजनेचा फायदा घेतात. त्यामुळे या योजनेवर योग्य निकष लावून मर्यादा आणली जाईल.
‘टीआरटीआय’, ‘बार्टी’, ‘सारथी’, ‘महाज्योती’, ‘अमृत’ यांसारख्या स्वायत्त संस्थांच्या माध्यमातून गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र यापुढे सरसकट पीएचडीसाठी शिष्यवृत्ती न देता या योजनेवर मर्यादा आणली जाईल. पीएचडीचा विषय हा समाजासाठी उपयोगात पडतो का हे बघितले पाहिजे. यासाठी मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली असून ही समिती शिष्यवृत्तीचे निकष ठरवणार आहे.
‘बार्टी’, ‘सारथी’ आणि ‘महाज्योती’ या संस्थांमार्फत संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गेल्या तीन वर्षांपासून नियमितपणे शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याच्या संदर्भात आमदार डॉ. नितीन राऊत यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावर अधिकचे स्पष्टीकरण देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, पीएचडीसाठी विषय निवडले जातात. त्याचा समाजाला नेमका काय उपयोग होतो हे बघावे लागेल. एकाच कुटुंबातील पाच–पाचजण या योजनेचा फायदा घेतात. त्यामुळे या योजनेवर योग्य निकष लावून मर्यादा आणली जाईल. मागील वेळी निवडणुका असल्याने सर्वांनीच द्या द्या म्हटल्याने निधी दिला गेला, परंतु आता त्यासाठी निकष लावावे लागतील. थकबाकी देण्यासाठी काही निधी येत्या मार्चपर्यंत दिला जाईल. त्यातूनही काही शिल्लक राहिला तर नव्या बजेटमध्ये त्याची तरतूद केली जाईल, असे पवारांनी स्पष्ट केले.
खर्च शेकडो कोटींवर
‘महाज्योती’ योजनेअंतर्गत 2185 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात आली. त्यासाठी 236 कोटी रुपये खर्च झाला. अद्याप 126 कोटी थकबाकी आहे. ‘सारथी’ योजनेसाठी 2581 जणांना शिष्यवृत्ती दिली. 327 कोटी रुपये खर्च आला. अद्याप 195 कोटी रुपये थकबाकी असल्याचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले. त्यामुळे ही योजना आता सरसकट न ठेवता त्यासाठी गुणवत्ता विषयाचे निकष लावले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
