गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी अतिरिक्त एफएसआय घेऊनही झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाला पीटीसी (पर्मनंट ट्रांझिट कॅम्प) आणि प्रकल्पग्रस्तांसाठी बांधलेली घरे (पीएपी) महापालिकेला हस्तांतरित न करता विकासकांनी परस्पर लाखो रुपयांना खुल्या बाजारात विकल्याचे आज राज्य सरकारने विधानसभेत मान्य केले. यामुळे महापालिकेचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट शब्दात मान्य केले.
भाजपचे मिहिर कोटेचा यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनावरील चर्चेला उत्तर देताना गृहनिर्माण योजनांमधील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी संपूर्ण मुंबईतील या गैरप्रकारांचे तीस दिवसात विजिलन्स ऑडिट करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी केली. विकासकांनी पीटीसी गृहनिर्माण प्रकल्प दाखवले, मात्र प्रत्यक्षात व्यापारी गाळे व आलिशान घरे बांधून विकली. मुलुंडमध्ये 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतची घरे विकली गेली. मुंबईत दोन हजार कोटी रुपयांचा हा घोटाळा असल्याचे आरोप मिहीर कोटेचा यांनी केला.
पीएपीची घरे खुल्या बाजारात विकली
माझ्या विभागात रुणवालचा प्रकल्प आहे. त्याने वीस ते वाबीस एकर जागा विकसित केली. पण त्यांनी एकही घर सरकारला दिले नाही. पीएपीचा प्लँट त्यांनी खुल्या बाजारात सत्तर ते ऐंशी लाख रुपयांना विकला. त्यामध्ये विकासकासोबत महापालिकेच अधिकारी सहभागी आहेत. हे काम थांबवण्याची नोटीस देऊन दोषींवर कारवाई करा, अशी मागणी शिवसेना आमदार सुनील राऊत यांनी केली.
भ्रष्टाचाराची एसआयटी चौकशी करा
मुंबईत ज्या ठिकाणी ‘डीपी’ रोडचे काम सुरू आहे. त्याठिकाणी पालिकेचे अधिकारी या सर्व झोपडय़ा पंत्राटदारांना कमी किमतीत विकत घ्यायला लावतात आणि मग लाखो रुपयांना विकतात. प्रत्येक वॉर्डात ज्या ठिकाणी डीपी रोड विकसित होत आहे त्याठिकाणी असे प्रकार घडतता. यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार होत असून त्याची एसआयटी चौकशी करा, अशी मागणी शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी केली.
पीएपींच्या लाभार्थ्यांची चौकशी करा
शिवसेना आमदार वरुण सरदेसाई म्हणाले लाभार्थ्यांचीही चौकशी करण्याची गरज आहे. अशा प्रकारे घरे घेतलेल्या दोनशे अधिकाऱयांची यादी देऊ शकतो. यामध्ये सनदी अधिकारीही आहेत. त्यांचे नातेवाईक, भाऊ यांना पीटीसी आणि पीएपीचे फ्लॅट मिळाले आहे. या सर्वांची नगरविकास विभागाच्या पातळीवर चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
