अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांकडे आता मराठी भाषा प्रमाणपत्र नसेल तर त्यांच्यावर थेट कारवाई करण्याचा इशारा परिवहन विभागाकडून देण्यात आला आहे. परिवहन विभागाने हा निर्णय घेतला असून, १ जून ते १५ ऑगस्टपर्यंत अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी ‘मराठी भाषा संवाद पाठ्यक्रम’ पूर्ण करणे अनिवार्य केले आहे.
राज्यात मराठी-अमराठी भाषेचा वाद सुरू आहे. तसेच अमराठी रिक्षा व टॅक्सी चालकांच्या मुजोरीचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. त्यामुळे परिवहन विभागाने कठोर पावले उचलत हा दणका दिला आहे. ‘मराठी भाषा संवाद पाठ्यक्रम’ पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून ‘महाराष्ट्र राज्य मराठी भाषा विभाग’, ‘कोकण मराठी साहित्य परिषद’ आणि ‘मुंबई मराठी साहित्य संघ’ या संस्थांची अधिकृत तज्ज्ञ संस्था म्हणून नियुक्ती केली आहे. या संस्थांमार्फत चालकांना चार तासांचे मोफत मराठी भाषा प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या संस्थांकडून प्राप्त झालेले मराठी भाषा प्रमाणपत्र परिवहन विभागाकडून ग्राह्य धरले जाईल. १५ ऑगस्टनंतर जर अमराठी चालकाकडे मराठी भाषा प्रमाणपत्र नसेल, तर त्याच्यावर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा परिवहन विभागाचे सहआयुक्त रवी गायकवाड यांनी दिला.
“मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात प्रशिक्षण वर्ग मोठ्या प्रमाणावर सुरू करण्यात आले असून, यासाठी सुमारे ७१ अभ्यास केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. या मोहिमेत कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे सुमारे साडेचार हजार शिक्षक प्रशिक्षण कार्यात सहभागी झाले आहेत. या मोहिमेत आरटीओचे सर्व अधिकारी चालकांना सहकार्य करत असून, सर्व अमराठी चालकांनी या मोफत प्रशिक्षणाचा लाभ घेऊन मराठी भाषा प्रमाणपत्र मिळवावे.”
— रवी गायकवाड, सहआयुक्त, परिवहन विभाग
