तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) सरचिटणीस आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्या विरोधात सातत्याने दाखल होणाऱ्या गुन्हेगारी तक्रारींवर कलकत्ता उच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. वारंवार होणाऱ्या या तक्रारींवर संताप व्यक्त करत न्यायालयाने “आता पुरे झाले,” अशा शब्दांत फटकारले असून, यापुढे बॅनर्जी यांच्याविरुद्ध नवीन एफआयआरदाखल करण्यापूर्वी न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य केले जाऊ शकते, असे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. दरम्यान, न्यायालयाने अभिषेक बॅनर्जी यांच्याविरोधात ३० नोव्हेंबरपर्यंत कोणतीही दंडात्मक कारवाई न करण्याचे निर्देश देत त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. टीव्ही९ भारतवर्षने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.
बनावट औषधे आणि क्लिनिकल प्रॅक्टिसमधील गैरव्यवहाराशी संबंधित एका एफआयआरविरोधात दाखल याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. अंतरिम दिलासा मिळालेला असतानाही बॅनर्जी यांच्याविरुद्ध एकापाठोपाठ एक तक्रारी येत असल्याचे पाहून न्यायालयाने तीव्र नाराजी दर्शवली. ४ मे पासून आपण हेच ऐकत असून भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांच्या प्रकरणात न्यायालयाने जो दिलासा दिला होता, त्याच धर्तीवर आता बॅनर्जी यांच्या प्रकरणातही आदेश द्यावा लागेल, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तक्रारींच्या स्वरूपावरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कोणत्याही प्राथमिक तपासात सहभाग सिद्ध झालेला नसताना थेट अभिषेक बॅनर्जींचे नाव या प्रकरणांशी कसे जोडले जाऊ शकते, असा सवाल न्यायालयाने केला. स्वतः पाहणी केलेल्या तीन तक्रारींमध्ये याचिकाकर्त्याचा थेट संबंध आढळलेला नाही, असेही न्यायमूर्तींनी नमूद केले.
तसेच तक्रारदाराच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढताना न्यायालयाने नमूद केले की, तक्रार दाखल करणारी व्यक्ती निवडणुकीत अभिषेक बॅनर्जी यांच्याकडून दोनदा पराभूत झाली आहे. शिवाय या गैरव्यवहाराची माहिती आधीच होती तर तक्रार करण्यासाठी एक वर्ष का वाट पाहिली, असा रोकठोक प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. या प्रकरणात पोलिसांना आपला तपास चालू ठेवून आरोपपत्र दाखल करण्याची मुभा असली, तरी या टप्प्यावर बॅनर्जी यांची कोठडीत चौकशी करण्याची किंवा त्यांच्यावर कठोर दंडात्मक पावले उचलण्याची मुळीच आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने त्यांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत दंडात्मक कारवाईपासून संरक्षण दिले आहे.
