दिल्लीतील सत्य निकेतनमध्ये इमारत कोसळून सात जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेची गंभीर दखल घेत दिल्ली उच्च न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांना सोमवारी चांगलेच फैलावर घेतले. जबाबदारी झटकता येणार नाही, असे खडेबोल सुनावत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली महानगरपालिका (MCD) आणि दिल्ली विद्यापीठ (DU) यांना नोटीस बजावली. राजधानीत अशा पीजी (PG) मध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येबाबत न्यायालयाने त्यांच्याकडून स्वतंत्रपणे उत्तर मागवले आहे.
सत्य निकेतन इमारत दुर्घटनेप्रकरणी सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत दिल्ली सरकारलाही जाब विचारला. देशाच्या राजधानीत दर दोन वर्षांनी अशा घटना घडत असल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. तसेच न्यायालयाने ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांना बाहेर काढण्यासाठीचे प्रयत्न अधिक तीव्र करण्याचे निर्देश यंत्रणांना दिले. प्रवेश घेणाऱ्या किती विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाची सुविधा दिली जाते, याची माहितीही न्यायालयाने दिल्ली विद्यापीठाकडे मागितली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांना खडे बोल सुनावले. नियमांचे उल्लंघन करून व कोणत्याही अधिकृत परवानगीशिवाय दिल्लीत अशा पीजीची उभारणी कशी केली जात आहे, असा सवाल दिल्ली सरकार, दिल्ली महानगरपालिका आणि दिल्ली विद्यापीठ यांना केली आहे.
खंडपीठाने सरकारलाही खडेबोल सुनावले आहेत. तुम्ही जबाबदारी टाळू शकत नाही. आपल्या आयुष्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर असलेल्या 50 विद्यार्थ्यांपैकी अजून काही जण अजूनही ढिगाऱ्याखाली गाडलेले आहेत, यापेक्षा दुर्दैवी गोष्ट काही असू शकत नाही, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने सरकारले फटकारले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 25 सप्टेंबर रोजी घेण्यात येणार आहे. न्यायालयाने यंत्रणांना 10 दिवसांच्या आत आपली उत्तरे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
