रझाकार गेले पण त्यांची अवलाद भाजपाच्या रुपाने बाकी आहे. त्या रझाकाराशी ही आपण लढलो, आता भाजपारुपी रजाकाराशी लढण्यासाठी शिवसेना रस्त्यावर उतरणार, असा इशारा शिवसेना नेते आमदार अंबादास दानवे यांनी दिला.
धाराशिव येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज शिवसेनेच्या वतीने झोपलेल्या ट्रिपल इंजित सरकारला जागे करण्यासाठी तसेच 2023 मध्ये मराठवाड्यातील मंत्रिमंडळ बैठकीत धाराशिवसाठी केलेल्या घोषणाची आठवण करून देण्यासाठी तुम से ना हो पायेगा.. आंदोलन करण्यात आले. यावेळी अंबादास दानवे बोलत होते. या आंदोलनास शिवसेना जिल्हाप्रमुख तथा आमदार कैलास घाडगे-पाटील, जिल्हासंपर्कप्रमुख सुनिल काटमोरे, आमदार प्रविण स्वामी, सहसंपर्कप्रमुख मकरंद राजेनिंबाळकर, जिल्हाप्रमुख रणजित पाटील, महिला आघाडी जिल्हा संघटक शामल वडणे, संजय निंबाळकर, माजी जिल्हाप्रमुख भारत इंगळे, जिल्हा युवा अधिकारी रवी वाघमारे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
पुढे बोलताना अंबादास दानवे म्हणाले की, लागोपाठ तीन जिह्यांत तीन दिवस हे आंदोलन सुरू आहे. पुढेही पाच दिवस मराठवाड्यात हे तुमसे ना हो पायेगा.. हे आंदोलन होणार आहे. मराठवाड्यात 2023, त्यापूर्वी 2016 मध्ये मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत धाराशिव जिह्यासाठी ज्या 39 घोषणा करण्यात आल्या, याचा आढावा घेतला तर केवळ दिड टक्का प्रगती आहे. जर धाराशिव दिड टक्क्यानी प्रगती करत असेल तर सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारावा लागेल असेही ते म्हणाले. हिंदुस्थानला 15 ऑगस्ट 1947 ला स्वातंत्र्य मिळाले परंतू मराठवाडा 17 सप्टेंबर 1948 ला स्वातंत्र झाला. हिंदुस्थानचा जसा स्वातंत्र्य लढा आहे, तसा मराठवाड्याचाही मुक्तीसंग्राम आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे धाराशिव हे केंद्रस्थान होत. हिप्परगा गावातील शाळेतील स्वामी रामानंद तिर्थ मुख्याध्यापक असलेली शाळा होती. या ठिकाणाहून या स्वातंत्र्यलढ्याला सुरुवात झाली. धाराशिव जिह्यात सप्टेंबर महिन्यातच ट्रँकर सुरू करण्याची वेळ आली आहे. 38 दिवस झाले एकही थेंबही पाऊस पडलेला नाही. शेतातील पिक वाया गेले आहे. मराठवाडा दुष्काळी स्थितीत आहे. मराठवाड्याच्या विकासासाठी वेगवेगळे 13 मोठे प्रकल्प जाहिर करण्यात आले, आज धाराशिवसाठी कृष्णेतून 23.66 टिएमसी पाणी मिळणार आहे, हे पाणी धाराशिवला मिळले पाहिजे, असेही अंबादास दानवे म्हणाले.
देशभरात वेगवेगळ्या मंदिरांसाठी कॉरिडॉर ही संकल्पना राबवली जात असताना महाराष्ट्राच्या कुलस्वामिनी तुळजाभवानी मातेसाठी तसा निधी दिला जात नाही. 1800 कोटीचा प्रकल्प व वर्षाकाठी फक्त 22 कोटी निधी दिला जात असेल तर विकास होण्यासाठी पन्नास वर्षे वाट पाहावी लागेल. शिवाय विकास करताना हातावर पोट असणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या हिताचाही विचार होणे आवश्यक आहे. मात्र त्याचा विसर सरकारला पडत असल्याचे दानवे यांनी सांगितले.
आंदोलन झाल्यानंतर अंबादास दानवे यांच्यासह आंदोलनकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांची भेट घेवून विकासावर चर्चा केली. यावेळी त्यांना सुमारे 28 मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. यामध्ये धाराशिव जिह्यामध्ये कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा. कृष्णा-मराठवाडा उपसा सिंचन योजनेचे 23.77 टीएमसी पाणी तात्काळ धाराशिव जिह्यापर्यंत पोहचवून कायमस्वरुपी दुष्काळ संपवण्यात यावा. मांजरा-तेरणा, बेनीतुरा नदीवर कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजेसमध्ये रूपांतर करणे. पश्चिम वाहिनी नद्यांच्या पाण्याचा धाराशिव जिह्याचा हिस्सा ठरवून जिह्यातील मांजरा व तेरणा धरणांमध्ये आणावे व निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. मागील वर्षी अतिवृष्टीमध्ये खरडून गेलेल्या जमिनीचे हेक्टरी 3.5 लक्ष रुपये अनुदान जाहिर केल्या प्रमाणे मदत शेतकऱ्यांना तात्काळ देण्यात यावी. अतिवृष्टीमुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या विहिरी गाळाने बुजल्या आहेत अशा शेतकऱ्यांना शासनाने 30 हजार रुपये अनुदान जाहिर केल्या प्रमाणे विहीरीतील गाळ काढण्यासाठी अनुदान तात्काळ अदा करावे आदी प्रमुख मागण्या आहेत.
दुष्काळ जाहीर न केल्यास मंत्र्याना रस्त्यावर फिरू देणार नाही – आमदार कैलास पाटील
अजूनही सरकारने पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. सरकार कोणतं पंचांग पाहत आहे असा सवाल ही आमदार पाटील यांनी केला. गेल्या वर्षी विमाच्या बाबतीत मोठे नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळाली नाही. शेजारील कर्नाटक राज्याने 30 टक्के पावसाची तूट असतानाही दुष्काळ जाहीर केला आहे आपल्या जिह्याचा विचार करता 75 टक्के पावसाची तूट असतानाही सरकारला दुष्काळ जाहीर करावा वाटत नाही. आत्महत्या सत्र वाढत आहे असे असतानाही हे सरकार याकडे डोळे झाक करत आहे. एका बाजूला पिके वाळत आहेत तर दुसऱया बाजूला पीके जगण्यासाठी पाण्याची सोय असणारे विजे अभावी पाणी देऊ शकत नाहीत अशी स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. देव देव पाऊस पडेना तर देवा भाऊ विज देईना. अशावेळी शेतकऱ्याने करावे तरी काय? असा सवाल आमदार पाटील यांनी सरकारला केला. गेल्या वर्षी अतोनात नुकसान झाल्यानंतर सरकारने पॅकेज जाहीर केले यातील तीन लाख रुपये खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी जाहीर केले होते. राज्यातील एकातरी शेतकऱ्याला हे तीन लाख मिळाले, असे सरकारने सांगावे. शिवसेनेच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांचा जाहीर सत्कार करू, असे प्रतिपादन आमदार पाटील यांनी केले. लातूर जिह्यामध्ये बॅरेजेस उभे केले आहेत पण आपल्या जिह्यात याविषयी वारंवार मागणी करून त्याची उभारणी केली जात नसल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी माजलगाव मार्गे तेरणा व मांजरा नदीमध्ये आणल्याशिवाय जिह्याला फायदा होणार नाही असे मत आमदार पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केले. 17 सप्टेंबर पर्यंत दुष्काळ जाहीर न केल्यास मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही असा गर्भित इशारा आमदार कैलास पाटील यांनी यावेळी दिला.
जिह्याच्या विकासाकडे सरकारचा कानाडोळा – आमदार प्रवीण स्वामी
हे सरकार फक्त घोषणा करत आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली. मात्र, रक्कम देताना त्यामध्ये तफावत दिसत आहे. माकणी प्रकल्पाच्या डाव्या व उजव्या कालव्या संदर्भात पुनर्बांधणी करणे ही मागणी कित्येक वर्षे प्रलंबित आहे. तसेच 37 भूकंपग्रस्त गावांना निधी देऊन त्यांच्या अडचणी सोडवणे आवश्यक आहे तरी देखील सरकार याकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. देशाचा जीडीपी दर जाहीर केला जातो. मात्र मराठवाड्यातील संभाजीनगर वगळता इतर जिह्यांचाही दर जाहीर करावा, असे असे आव्हान आमदार स्वामी यांनी सरकारला दिले. धाराशिव जिह्याचा विचार करता फक्त दोन ते अडीच टक्के इतकाच जीडीपी दर आहे. मग असे असतानाही जिह्याच्या विकासाकडे हे सरकार कानाडोळा करत आहे. त्यामुळे आता सरकारला जाब विचारून त्यांची जागा दाखवणे गरजेचे असल्याचे आमदार प्रविण स्वामी म्हणाले.
