>> राजू वेर्णेकर
काही साखर उत्पादक राज्यांत पडलेला कमी पाऊस, हवामानातील बदल, उसाला लागलेली बुरशी (लाल पूज) आणि शेंडा पोखरणारी अळी (टॉप बोरर) यामुळे ऊस पिकाचे नुकसान झाले आहे, असे सांगत आहेत.यामुळे घाऊक आणि किरकोळ बाजारात साखरेचे भाव कडाडले असून ऑक्टोबरमध्ये गळीत हंगाम सुरू होईपर्यंत परिस्थितीत बदल होण्याची शक्यता कमी आहे असेही त्यांचे म्हणणे आहे. अधिकृत सूत्रानुसार गेल्या वर्षी साखरेचे उत्पादन कमी झाले होते. त्यात एफआरपी (ऊस उत्पादकांना रास्त आणि किफायतशीर दर) आणि इतर कारणांसाठी व्यापाऱ्यांनी 80 ते 90 टक्के साखर विकून टाकली. आता साखर उत्पादित व्हायला वेळ लागेल.
साखरेचे विक्रमी उत्पादन होईल या अंदाजाने केंद्र सरकारने या वर्षी सुरुवातीला 10 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्यास परवानगी दिली. फेब्रुवारीमध्ये ही मर्यादा 5 लाख मेट्रिक टनने वाढविली. नंतर मेमध्ये निर्यात बंद करण्यात आली. आता केंद्र सरकारने एक दशलक्ष मेट्रिक टन कच्ची साखर करमुक्त आयात करण्यास परवानगी दिली आहे.
केंद्र सरकारने राज्यांना 15.ऑक्टोबरपासून साखर गाळण्याचे काम सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे साधारणपणे एक दशलक्ष मेट्रिक टन साखर हंगामाच्या शेवटी उपलब्ध होऊ शकेल असा अंदाज आहे.
जागतिक स्तरावर पुरवठा कमी झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही साखरेचे भाव 16 टक्क्यांनी वाढले आहेत. भारतात जूनपासून साखरेचे भाव वाढू लागले. घाऊक बाजारात साखरेचा दर 3800 रुपये प्रतिक्विंटलपासून 5,750 ते 7500 रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत वाढला. म्हणजेच साखरेच्या दरात 80 टक्के वाढ झाली आहे. मुंबईत साखरेचा भाव 70 रुपये प्रतिकिलोपेक्षा जास्त असून राज्याच्या इतर भागांत साखरेचे दर 80 रुपयांपर्यंत वधारले आहेत.
घाऊक व्यापाऱयांनी 1 सप्टेंबरपासून 15 दिवसांपेक्षा जास्त आणि किरकोळ व्यापाऱयांनी 30 दिवसांपेक्षा जास्त साखरेचा साठा करू नये आणि तो 30 नोव्हेंबरपर्यंत 400 मेट्रिक टनपेक्षा जास्त असू नये असे निर्देश सरकारने व्यापाऱ्यांना दिले आहेत. मात्र राज्य शासनाच्या परवानाधारक शिधावाटप (रेशन) दुकानांना हा नियम लागू नाही.
देशात साधारणपणे 270 लाख मेट्रिक टन ते 297 लाख मेट्रिक टन साखरेची गरज भासते. मागील वर्षीच्या 343 लाख मेट्रिक टन उत्पादनाच्या तुलनेत या वर्षी जास्तीत जास्त 306 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होईल. इथेनॉल निर्मितीसाठी 3.4 दशलक्ष मेट्रिक टन साखर वापरली जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉलसाठी
12 टक्क्यांपासून 2025-2026 मध्ये 9 टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याचा दावा केला आहे.
अतिवृष्टी किंवा अपुरा पाऊस यामुळे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या मोठय़ा राज्यांत उसाच्या उत्पादनावर परिणाम होऊन साखरेची निर्मिती कमी झाली आहे. महाराष्ट्रात सोलापूर, लातूर, नंदुरबार, बीड, परभणी आणि अहिल्यानगरमध्येही प्रमाणापेक्षा कमी पाऊस पडला.
