>> राहुल गोखले
बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांचा चर्चेत असलेला भारत दौरा स्थगित झाला आणि भारत-बांगलादेश द्विपक्षीय संबंध हे तारेवरची कसरत ठरणार असल्याचे पुन्हा समोर आले. या मागे शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाचा मुद्दा महत्त्वाचा मानला जातो. परंतु केवळ या मुद्दय़ामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापक संबंध कायमस्वरूपी ओलीस ठेवणे योग्य ठरणार नाही, हे बांगलादेशने लक्षात घ्यायला हवे.
दोन शेजारी राष्ट्रांमधील संबंधांची झलक एखाद्या अधिकृत ई-मेलमधून मिळणे ही एक दुर्मिळ घटना आहे, परंतु 21 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपती भवनामधून प्रसृत झालेल्या एका संदेशाने नेमके हेच घडवून आणले व तो चर्चेचा विषय ठरला. बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या औपचारिक स्वागताची रंगीत तालीम सुरू असल्याने राष्ट्रपती भवनातील शनिवार-रविवारी होणारा ‘चेंज ऑफ गार्ड’ (रक्षक बदलण्याचा) सोहळा रद्द करण्यात आला असल्याचे त्या संदेशात नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर काही तासांतच तो ई-मेल मागे घेण्यात आला असला तरी त्याने गूढ मात्र अधिकच वाढले. याचे कारण रहमान हे 23 ऑगस्ट रोजी भारत भेटीवर येणार असल्याची चर्चा सुरू असतानाच तो दौरा स्थगित करण्यात आल्याची वृत्ते आली. हा दौरा पुढे ढकलला गेला म्हणून एकदम टोकाचे निष्कर्ष काढणे उचित नसले तरी भारत-बांगलादेश द्विपक्षीय संबंध हे तारेवरची कसरत ठरणार आहेत याची चुणूक मात्र या घटनेतून दिसली. म्हणूनच त्याची दखल घेणे गरजचे.
जुलै 2024 मध्ये बांगलादेशात झालेल्या उद्रेकानंतर पंतप्रधान शेख हसीना यांना केवळ पायउतार व्हावे लागले नाही, तर परागंदा होऊन भारतात आश्रय घ्यावा लागला. त्यानंतर मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील हंगामी सरकारने कारभार हाती घेतला आणि तेथून दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये कटुता निर्माण झाली. किंबहुना भारताने शेख हसीना यांचे प्रत्यार्पण बांगलादेशकडे करावे अशा मागण्यांनी जोर धरला. दरम्यान तेथील एका विशेष न्यायाधिकरणाने शेख हसीना यांना त्यांच्या अनुपस्थितीत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. सरत्या फेब्रुवारी महिन्यात बांगलादेशात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टीला (बीएनपी) मिळालेल्या दणदणीत बहुमतानंतर रहमान पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांना शुभेच्छा देण्यात भारताने संकोच केला नव्हता. रहमान यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच त्यांना भारतभेटीचे निमंत्रण देण्यात आले होते. रहमान यांचा भारत दौरा गृहीतच धरण्यात आला होता. परंतु त्यात माशी शिंकली ती शेख हसीना यांच्या आभासी पत्रकार परिषदेमुळे.
शेख हसीना व त्यांच्या पुत्राने आभासी पद्धतीने माध्यमांशी संवाद साधला होता. शेख हसीना यांनी जरी येत्या डिसेंबर महिन्यात स्वदेशी परतणार असल्याचे जाहीर केले असले तरी भारतीय भूमीवरून शेख हसीना यांनी ही आभासी पत्रकार परिषद घेतल्याने बांगलादेशला ते रुचले नाही आणि शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. अर्थात त्यास एक कारण हे रहमान यांच्यावर असणाऱया देशांतर्गत दबावाचेही आहे हे नाकारता येणार नाही. प्रश्न या एका मुद्दय़ावरच द्विपक्षीय संबंधांचे भवितव्य सर्वस्वी अवलंबून ठेवायचे का हा आहे. रहमान राजवटीला हे विसरून चालणार नाही की भारत हे बांगलादेशचे केवळ भौगोलिकदृष्टय़ा शेजारी राष्ट्र नाही, तर या दोन देशांत सांस्कृतिक-भाषिक बंधदेखील आहेत. या मैत्रीचा लाभ भारताला आपल्या ईशान्य भागांतील संरक्षणाच्या दृष्टीने होत आला आहे, तर व्यापार, ऊर्जा, पायाभूत प्रकल्प यांच्या बाबतीत बांगलादेशला भारताचे नेहमीच साह्य राहिले आहे. तेव्हा हे संबंध मैत्रीपूर्ण राहणे हे एकतर्फी असू शकत नाही आणि भारताकडे संशयाने पाहणे हे बांगलादेशसाठीही हितावह नाही.
बांगलादेशमध्ये नव्याने निवडून आलेल्या नेत्याच्या परदेशी दौऱयांची सुरुवात भारतभेटीने होण्याचा अनेक वर्षांचा प्रघात होता. कारण त्यातून द्विपक्षीय संबंध सौहार्दाचे असल्याचे अधोरेखित होत असे. रहमान यांनी मात्र त्या परंपरेस छेद देत चीन व मलेशियाच्या दौऱयास प्राधान्य दिले. दुसरीकडे बांगलादेशशी पाकिस्तानची वाढणारी सलगीही भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. या वाढत्या जवळीकीचे मोठे लक्षण म्हणजे ऑक्टोबर 2024 मध्ये बांगलादेशने पाकिस्तानी मालावर पूर्वी अनिवार्य असलेली प्रत्यक्ष तपासणी काढून टाकण्याचा घेतलेला निर्णय. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील वस्तूंची वाहतूक सुलभ झाली. वास्तविक निवडणूक प्रचाराच्या वेळी रहमान यांनी भारत आणि पाकिस्तान यापैकी कोणत्याच देशाच्या प्रभावात न येता बांगलादेश प्रथम या भूमिकेतून कारभार करण्याचे आश्वासन दिले होते. तथापि आता मात्र पाकिस्तान-बांगलादेश उच्चस्तरीय लष्करी आदान-प्रदान, प्रशिक्षण सहकार्य आणि संयुक्त सरावांमध्ये सहभागासोबतच पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआय व बांगलादेशची गुप्तहेर संघटना यांच्यातील थेट संपर्कही पुन्हा सुरू झाला आहे. या घडामोडींमुळे आधीपासूनच ताणलेल्या भारत-बांगलादेश संबंधांवर आणखी एक ताण आला आहे हे निश्चित. भारतासाठी तितकाच चिंतेचा विषय सौदी अरेबिया, तुर्कीये आणि पाकिस्तान यांच्यात नुकत्याच झालेल्या ‘मक्का करारा’त बांगलादेशने दाखविलेल्या स्वारस्याचा. ‘नाटो’च्या धर्तीवर एका सदस्य राष्ट्रावरील हल्ला सर्वांवर झालेला हल्ला मानला जाईल अशी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्थेची तरतूद असणारा हा करार आहे. या कराराचे भौगोलिक क्षेत्र तूर्तास युरोपपासून पाकिस्तानपर्यंत आहे, पण बांगलादेश या कराराचा हिस्सा बनला तर या कराराचे क्षेत्र भारताच्या पूर्वेस असणाऱया देशापर्यंत पसरेल. ती भारतासाठी डोकेदुखी ठरेल.
भारत-बांगलादेश संबंध अधिकच गुंतागुंतीचे झाले आहेत, परंतु भारत हा विश्वासार्ह व हितचिंतक शेजारी मित्रराष्ट्र आहे, हे बांगलादेशने विसरता कामा नये. शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाचा मुद्दा महत्त्वाचा असला तरी त्या एका मुद्दय़ामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापक संबंध कायमस्वरूपी ओलीस ठेवणे श्रेयस्कर नाही. रहमान राजवटीला हे मान्य आहे का, याची पहिली परीक्षा सप्टेंबरच्या मध्यावर भारतात होणाऱ्या ‘ब्रिक्स’ परिषदेत होईल. भारताने बांगलादेशला विशेषत्वाने आमंत्रित केले आहे. रहमान या परिषदेला उपस्थिती लावतात का आणि बांगलादेश आपल्या विशाल शेजारी राष्ट्राशी संबंधांचे व्याकरण कसे नव्याने परिभाषित करतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे. बांगलादेशातील बदललेल्या आणि फारशा अनुकूल नसलेल्या परिस्थितीतदेखील भारताने मैत्रीसाठी हात पुढे केला आहे. बांगलादेश त्यास कसा प्रतिसाद देतो यावर द्विपक्षीय संबंधांचे भवितव्य अवलंबून आहे. एका अर्थाने ही भारत-बांगलादेश संबंधांचीच कसोटी आहे, यात शंका नाही.
(लेखक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय विषयांचे अभ्यासक आहेत.)
