>> महेश कोळी
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वाया पसाऱयामुळे ‘माणसाच्या कामाची किंमत भविष्यात किती राहणार?‘ हा वर्तमानातला कळीचा प्रश्न बनला आहे. मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स यांनी याच प्रश्नाला ‘ह्युमन रिझर्व्ह’ची कल्पना मांडून वेगळी धार दिली आहे. समाजातील काही कामे जाणीवपूर्वक माणसांसाठी राखून ठेवावी लागतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार नष्ट होऊ शकतात आणि म्हणून काही कामे केवळ माणसांसाठी राखीव ठेवण्याची वेळ येईल, असा इशारा बिल गेटस् यांनी दिला आहे. ‘ह्युमन रिझर्व्ह’ ही त्यांची कल्पना वरकरणी मानवी हिताची वाटते, पण या निमित्ताने एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न विचारायला हवा. जगाला कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या शर्यतीत ढकलणाऱया, अब्जावधी डॉलर गुंतवून अधिकाधिक शक्तिशाली यंत्रणा उभारणाऱया आणि त्यातून प्रचंड आर्थिक व सामरिक सामर्थ्य मिळविणाऱया विकसित देशांना माणसाच्या रोजगाराची चिंता नेमकी आता का वाटू लागली?
आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा इतिहास पाहिला तर तंत्रज्ञानाच्या प्रत्येक मोठ्या लाटेत अमेरिका आणि अन्य विकसित देशांनी आपली आघाडी आर्थिक वर्चस्वात रूपांतरित केली. संगणक, इंटरनेट, शोधयंत्रे, समाज माध्यमे, लाऊड कम्प्युटिंग, स्मार्टफोन परिसंस्था आणि आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता या प्रत्येक क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचे नियंत्रण काही मोजक्या जागतिक कंपन्यांच्या हातात केंद्रित झाले. युरोपीय संसदेच्या अभ्यासानुसार खासगी एआय गुंतवणुकीत अमेरिका आघाडीवर असून जनरेटिव्ह एआयमधील व्हेंचर कॅपिटलमध्येही अमेरिकेचे वर्चस्व आहे. म्हणजे एआय ही केवळ वैज्ञानिक क्रांती नाही; ती आर्थिक सत्तेची नवी रचनाही आहे. या शर्यतीचा वेग आज किती प्रचंड आहे, याचे उदाहरण म्हणजे अमेरिका आणि युरोपमधील वाढती गुंतवणूक दरी. प्रचंड भांडवल एआयच्या दिशेने वळत असताना ही शर्यत केवळ समाज कल्याणासाठी सुरू आहे, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल.
आता बिल गेट्स म्हणतात की, सध्याच्या रोजगारांपैकी 40 टक्क्यांपर्यंत रोजगार माणसांसाठी राखून ठेवण्याचा विचार समाजाने केला पाहिजे. एआय वापरून मानवी श्रमांची जागा घेणाऱया कंपन्यांच्या उत्पन्नावर कर लावून सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था उभी करण्याची कल्पनाही त्यांनी मांडली आहे. एवढेच नव्हे तर धोकादायक एआयवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जागतिक देखरेख यंत्रणा निर्माण करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली आहे. प्रश्न त्यांच्या चिंतेच्या प्रामाणिकपणाचा नाही; प्रश्न वेळेचा आहे. ही चर्चा एआय कंपन्यांचे मूल्यांकन अब्जावधी डॉलरपर्यंत पोहोचल्यानंतर आणि तंत्रज्ञानाने रोजगार बदलण्याची क्षमता सिद्ध केल्यानंतर अधिक तीव्र होत आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अभ्यासानुसार, जगातील जवळपास 40 टक्के रोजगार एआयच्या प्रभाव क्षेत्रात येतात. विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये हे प्रमाण सुमारे 60 टक्के आहे, तर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये 40 टक्के आणि कमी उत्पन्नाच्या देशांमध्ये 26 टक्के आहे. भारतातील सुमारे 26 टक्के रोजगार उच्च एआय-संपर्काच्या श्रेणीत असल्याचा अंदाज या अभ्यासात मांडण्यात आला होता. मात्र कमी संपर्क म्हणजे कमी धोका असे समीकरण नाही. कारण विकसित देशांकडे तंत्रज्ञान, भांडवल, संगणकीय क्षमता, विद्यापीठे आणि पुनर्कौशल्य प्रशिक्षणासाठी पैसा आहे. मात्र तेवढी संरक्षक साधने नाहीत.
आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना आणि जागतिक बँकेच्या अभ्यासानेही हीच विषमता अधोरेखित केली आहे. विकसनशील देशांमध्ये एआयमुळे रोजगारातील विस्थापनाचा परिणाम उत्पादकतेच्या फायद्यापेक्षा लवकर जाणवू शकतो. डिजिटल पायाभूत सुविधांची कमतरता असल्याने एआयचा फायदा सर्वांना मिळणार नाही; पण ऑनलाइन स्वरूपातील कारकुनी आणि प्रशासकीय रोजगार मात्र स्वयंचलनामुळे तुलनेने लवकर प्रभावित होऊ शकतात. विशेष म्हणजे अशा नोकऱया अनेक विकसनशील देशांत तरुण आणि महिलांसाठी तुलनेने स्थिर रोजगाराकडे जाणारा मार्ग राहिल्या आहेत. हीच भारतासाठी खरी धोक्याची घंटा आहे. अमेरिकेतील कंपनीने एआय विकसित करायचे, त्यासाठी जगभरातील माहिती आणि बाजारपेठेचा उपयोग करायचा, एआयमुळे उत्पादकता वाढवून नफा मिळवायचा आणि त्यानंतर भारतासारख्या देशाने बेरोजगार युवकांना पुनर्कैशल्य प्रशिक्षण द्यायचे ही व्यवस्था न्याय्य म्हणता येईल काय?
‘ह्युमन रिझर्व्ह’ ही कल्पना म्हणूनच स्वागतार्ह असूनही अपुरी आहे. जर एआयमुळे 10 माणसांचे काम एक माणूस करू शकणार असेल, तर उर्वरित 9 जणांसाठी रोजगार राखून ठेवण्याची दया दाखविण्यापेक्षा वाढलेल्या उत्पादकतेतील हिस्सा समाजाला कसा मिळणार याची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. एआयमधून मिळणाऱया असामान्य नफ्यावर कर, कर्मचाऱयांच्या पुनर्कौशल्याचा खर्च कंपन्यांनी उचलणे, विकसनशील देशांना तंत्रज्ञान हस्तांतरण, स्थानिक भाषांसाठी मुक्त तंत्रज्ञान आणि एआयमुळे विस्थापित होणाऱया कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा या मुद्द्यांवर जागतिक करार आवश्यक आहे.
बिल गेट्स यांचा इशारा म्हणून महत्त्वाचा आहे; पण त्याहून महत्त्वाचा त्यातून समोर येणारा जागतिक विरोधाभास आहे. तंत्रज्ञानाच्या विकासाच्या टप्प्यावर जगाला सांगायचे नवोन्मेष थांबवू नका. बाजारपेठ निर्माण झाल्यानंतर सांगायचे ‘एआय अपरिहार्य आहे’ आणि रोजगार धोक्यात आल्यानंतर सांगायचे ‘काही नोकऱया माणसांसाठी राखून ठेवू या ही भूमिका पुरेशी नाही. तंत्रज्ञानाच्या नफ्यात जगाचा वाटा असेल तर त्याच्या निर्णय प्रक्रियेतही जगाचा वाटा असला पाहिजे. एआयने माणसाची जागा घ्यावी की माणसाला अधिक सक्षम करावे, हा निर्णय केवळ सिलिकॉन व्हॅलीतील काही कंपन्यांच्या संचालक मंडळांनी घेण्याचा विषय नाही. अब्जावधी लोकांच्या रोजगाराचे भविष्य बदलणाऱया तंत्रज्ञानाचे नियमही व्यापक जागतिक सहभागातून ठरले पाहिजेत. तंत्रज्ञान विकसित देशांचे, नफा कंपन्यांचा आणि त्याची सामाजिक किंमत उर्वरित जगाने मोजायची हा नववसाहतवादच आहे.
(लेखक संगणक अभियंता आहेत)
