उद्योगपती गौतम अदानी आणि त्यांच्या दोन अधिकाऱ्यांवरील आरोप फेटाळल्यानंतर आता अमेरिकेच्या फेडरल न्यायाधीशांनी अदानींच्या उर्वरित पाच सह-आरोपींवरील खटले मागे घेण्याच्या अमेरिकन न्याय विभागाच्या (DOJ) प्रयत्नांना पुन्हा एकदा धक्का दिला आहे. न्याय विभागाने फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस ॲक्ट (FCPA) अंतर्गत लाचखोरी आणि कट रचल्याचे हे आरोप मागे घेण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता, मात्र न्यायालयाने तो फेटाळून लावला आहे. The Wire ने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.
याआधी १० ऑगस्ट रोजी न्यूयॉर्कच्या पूर्व जिल्ह्याच्या अमेरिकन जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश निकोलस गारौफिस यांनी गौतम अदानी, सागर अदानी आणि विनीत जैन यांच्यावरील सिक्युरिटीज आणि वायर फ्रॉडचे आरोप फेटाळून लावले होते. त्यावेळी न्यायाधीशांनी इतर पाच सह-आरोपींवरील आरोप मागे घेण्याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला होता. या पाच जणांमध्ये अझूर पॉवर आणि कॅनेडियन पेन्शन फंड CDPQ चे माजी अधिकारी रणजीत गुप्ता, सायरिल कॅबनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा आणि रुपेश अग्रवाल यांचा समावेश आहे. न्याय विभागाने हे आरोप मागे घेण्यासाठी ऑगस्टच्या मध्यात काही पत्रे न्यायालयात सादर केली होती. मात्र ३ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या १४ पानांच्या आदेशात न्यायाधीशांनी न्याय विभागाची ही मागणी फेटाळून लावली. न्याय विभागाने दिलेली कारणे आणि पुरावे अपुरे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे न्याय विभागाने आपल्या दाव्यात काही हिंदुस्थानी आदेशांचा संदर्भ देऊन म्हटले होते की, हिंदुस्थानने यातील अनेक आरोपांची चौकशी केली असून २०२६ च्या हिंदुस्थानी निर्णयांमध्ये कोणतेही गैरवर्तन आढळलेले नाही. मात्र अमेरिकन न्यायाधीशांनी हा दावा खोडून काढला. न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, हिंदुस्थानी कार्यवाहीतील कथित वर्तन आणि अमेरिकन दोषारोपपत्रातील वर्तन यात खूप तफावत आहे, तसेच हिंदुस्थानात काहीही अयोग्य घडले नाही, असा कोणताही स्पष्ट निष्कर्ष त्या कागदपत्रांमध्ये नाही. थोडक्यात योग्य तथ्यात्मक माहिती आणि पुराव्यांअभावी अमेरिकन न्यायालयाने न्याय विभागाची ही मागणी फेटाळली असून, या ५ सह-आरोपींवरील लाचखोरीचे खटले तूर्तास तरी सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
